अध्याय 11

महत्वपूर्ण प्रश्न ?

1. पंचायती राज संस्थाएँ क्या हैं?
2. उनके क्या कार्य हैं?
3. शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण हैं?
   

आइए, हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गाँव लक्ष्मणपुर की यात्रा करें | इस गाँव में 200 घर हैं और इसकी जनसंख्या लगभग 700 है, जिनमें से अधिकांश कृषक (किसान) हैं | लोग अपनी भूमि पर कृषि करते हैं और गाय या बकरियाँ पालते हैं | कुछ के संबंधी सेना में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं | कुछ युवा आजीविका की खोज में नगर चले गए हैं | इस गाँव की आवश्यकताएँ क्या हैं- संभवतः खेतों के लिए पानी, भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़क का रख-रखाव और गाँव के प्राथमिक स्कूल का रख-रखाव | दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ऐसी स्थितियों पर गाँव के लोग किस प्रकार निर्णय लेंगे? उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन कहाँ से जुटाएँगे? यदि किसी भूमि को लेकर विवाद है अथवा किसी की कृषि उपज चोरी हो गई है, तो क्या होगा? गाँव में ऐसे अनेक प्रश्न उठ सकते हैं | क्या ऐसी प्रत्येक समस्याओं के लिए गाँव के लोग राज्य या राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं?

पंचायती राज व्यवस्था

भारत के प्रत्येक गाँव की भाँति लक्ष्मणपुर के लोगों के पास भी 'पंचायत' नामक स्थानीय शासन व्यवस्था है, जिसे एक ग्रामीण परिषद कह सकते हैं | पंचायत, शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है | यही कारण है कि पंचायती व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, स्व-शासन का एक रूप है | स्थानीय समस्याओं को हल करने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और सरकारी योजनाओं के लाभ को जनसाधारण तक पहुँचाने में पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है |

चित्र 11.1

आदर्श सरपंच

2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गाँव के किन्नर दयानेश्वर कांबले सरपंच चुने गए | कांबले का आदर्श वाक्य है- 'लोक सेवा, ग्राम सेवा', यानी गाँव की सेवा, जनता की सेवा है | कांबले ने सरपंच बनने के लिए छह अन्य उम्मीदवारों को हराया |

मध्यप्रदेश के खानखांडवी गाँव से भील समुदाय की वंदना बहादुर मैदा पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गाँव की पहली महिला सरपंच बनीं | उन्होंने गाँव की महिलाओं को सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा एवं स्वच्छता जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया, जिससे उन्हें दूर-दूर तक व्यापक रूप से पहचान मिली | वंदना की यह यात्रा दर्शाती है कि किस प्रकार महिलाएँ ग्रामीण भारत को बदलने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं |

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक गाँव हिवरे बाजार, बार-बार सूखा पड़ने और कम कृषि उपज से प्रभावित था | पोपटराव बागुजी पवार के सरपंच बनने के बाद, उन्होंने अन्ना हजारे के वर्षा जल-संचयन, जल-संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया | उनके इस प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से हिवरे बाजार कुछ ही वर्षों में हरा-भरा और समृद्ध गाँव बन गया | पोपटराव पवार को 2020 में प‌द्मश्री से सम्मानित किया गया |

ग्राम पंचायत की सहायता के लिए एक पंचायत सचिव होता है, जो बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रख-रखाव जैसे प्रशासनिक कार्य करता है | अधिकांश ग्राम पंचायतों में एक प्रशासनिक अधिकारी भी होता है जिसे भारत के कई भागों में 'पटवारी' कहा जाता है | पटवारी गाँव के भू-अभिलेखों का रख-रखाव करता है | कई जगह तो उसके पास पीढ़ियों पुराने मानचित्र भी रखे होते हैं |

पंचायत समिति और जिला परिषद

इसी प्रकार की संस्थाएँ खंड स्तर और जिला स्तर पर भी होती हैं जो कि ग्राम स्तर से ऊपर होती हैं | उनके नाम पृष्ठ 164 पर चित्र 11.1 के पिरामिडीय आरेख में दिए गए हैं | खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है | इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उसमें क्षेत्र के गाँवों के सरपंच और राज्य विधान सभा के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं |

पंचायत समिति का गठन राज्य-दर-राज्य भिन्न होता है, परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने की उनकी भूमिका समान रहती है | ये सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएँ एकत्रित करके उन्हें क्रमशः जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती हैं |

यह विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में बारहमासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में मदद करती है |

सभी तीनों स्तरों पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि जनसमुदाय में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उनकी समस्याएँ सुनी जा सकें | इन संस्थाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी प्रावधान है |

हमें यह याद रखना चाहिए कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्यों में विविधताएँ हो सकती हैं | ऐसा इसलिए क्योंकि उन संस्थाओं पर राज्यों का अधिकार है, किंतु उनके लक्ष्य समान हैं- यह ग्रामवासियों को अपने गाँवों और स्थानीय क्षेत्रों में प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती हैं |

शासन पर 'अर्थशास्त्र' एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसे लगभग 2300 वर्ष पहले 'कौटिल्य' (जिन्हें बाद में 'चाणक्य' नाम से भी जाना गया) ने लिखा था |

इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ-साथ राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है, शासक के कर्तव्य क्या हैं और युद्ध किस प्रकार किए जाएँ, इस बारे में विस्तार से बताया गया है |

शासन-कला के विशेषज्ञ 'कौटिल्य' ने यह भी समझाया है कि किस प्रकार गाँव से लेकर प्रादेशिक राजधानी तक एक पूरा प्रशासनिक ढाँचा बनाया जा सकता है -

“राजा प्रत्येक 10 गाँवों पर एक 'संग्रहण' (उप-जिला मुख्यालय); प्रत्येक 100 गाँवों पर 'करवाटिका' (जिला मुख्यालय), प्रत्येक 400 गाँवों पर 'द्रोणमुख' और प्रत्येक 800 गाँवों पर 'स्थानीय' (प्रांतीय मुख्यालय) स्थापित करे |"

आधुनिक भाषा में हम उक्त चार प्रवर्गों को क्या नाम देंगे? क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत पहले इसी प्रकार की संरचना के बारे में सोचा गया था?

आगे बढ़ने से पहले...

• ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है |
• पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों, दोनों द्वारा कार्य करता है |
• पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती हैं ताकि वे अपने मामले स्वयं सुलझा सकें और विकासात्मक कार्यों में सहयोग दें |