हाशियाकरण से निपटना

दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा

हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जानें कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं।

जकमालगुर गाँव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ हर पाँच साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। पाँच दिन चलने वाले इस उत्सव में आस-पास के 20 गाँवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। जकमालगुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनिरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया।

उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण एेसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गाँव की ताकतवर जातियाँ, बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खफ़ा थे। ऊँची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई-लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा है।

रत्नम की जाति के लोग भी ऊँची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत-खलिहानों में दिहाड़ी मज़दूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियाँ उन्हें काम देना बंद कर दें तो वे क्या खाएँगे? ज़ि्ांदगी कैसे चलेगी? ऊँची जातियों ने यह भी एेलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूँकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता।

ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें।सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोंपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ ज़ि्ांदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुँह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गाँव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंतत: विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गाँव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गाँव की ऊँची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, 1989

रत्नम ने अपने गाँव में ऊँची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव औरहिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया।

यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की माँगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोज़मर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। यों तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन सत्तर के दशक के आखिर और अस्सी के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलितसंगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरज़ोर आवाज़ उठाईं वे तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया था। इसकी वज़ह से ऊँची जातियों के लोग उनके साथ खुले आम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का अहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान किया जाए।

इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि अपनी ज़मीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई।

यही वज़ह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोच कर ही दिल दहल जाता है। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सज़ा भी देते हैं।

इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फ़र्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफ़नाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमानके स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद एेसे लोगों को सज़ा दिलाना है जो (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं; (iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और एेसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है....।

दूसरा, इसमें एेसे कृत्यों की सूची भी है जिनके ज़रिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आबंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्ज़ा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सज़ा दी जाएगी।

एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ़ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं, इसलिए एेसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जो (xi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करते हैं....।

क्या आप 1989 के कानून के दो प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं?

केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 पारित किया है। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून ज़मीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए एेतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आस-पास ज़मीन, खेती और चराई योग्य ज़मीन और गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैवविविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है।

आदिवासियों की माँगें और 1989 का अधिनियम

1989 का अधिनियम एक और वज़ह से महत्त्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्ज़े की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपनी ज़मीन छोड़ने और ज़बरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर-आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहाँ एेसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए।

आदिवासी कार्यकर्ता सी.के. जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर-आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती हैं। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार एेसी योजनाएँ बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सकें और काम कर सकें। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है।

निष्कर्ष

किसीअधिकार या कानून या नीति को कागज़ पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती हैं। बराबरी, इज़्ज़त और सम्मान की चाह कोई नयी बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार, लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाज़ी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएँ जारी रहनी चाहिए।

अभ्यास

आग्रही-जो व्यक्ति या समूह पुरज़ोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहा जाता है।

बहिष्कार-इसका मतलब किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है। इस अध्याय में यह शब्द व्यक्ति और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार के विषय में आया है।

नैतिक रूप से निंदनीय-ये एेसे कृत्यहोते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे-कानूनों के खिलाफ़ होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर एेसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ़ होते हैं।

नीति-एक घोषित कार्यदिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों व दिशानिर्देशों की व्याख्या करती है। इस अध्याय में हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थाओं की भी अपनी नीतियाँ होती हैं।