कानून और सामाजिक न्याय

आइए बाज़ार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसला मज़दूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियाँ, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफ़े की चाह में कई बार वे मज़दूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मज़दूरों को उनका मेहनताना न देना कानून की नज़र में गैर-कानूनी या गलत है। मज़दूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मज़दूर को न्यूनतम वेतन से कम मज़दूरी नहीं दी सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है।

जिस तरह मज़दूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है उसी तरह बाज़ार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं।इन कानूनों के ज़रिए मज़दूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण न हो।

अहमदाबाद के एक कपड़ा मिल में काम करते मज़दूर। बिजली से चलने वाले करघों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशकों में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। पावरलूम बिजली से चलने वाले करघों को कहते हैं। यह 4-6 करघों की छोटी इकाई है। इन करघों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले करघों में कार्यस्थितियाँ बहुत खराब होती हैं।

तालिका 1

कानून	इसकी ज़रूरत क्यों है?	यह कानून किसके हित में है?
न्यूनतम मेहनताना कानून। इसमें यह निश्चित किया गया है कि किसी का भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए।	बहुत सारे मज़दूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते। चूँकि मज़दूरों को काम की ज़रूरत होती है, इसलिए वे सौदेबाजी भी नहीं कर पाते और बहुत कम मज़दूरी पर ही काम करने को तैयार हो जाते हैं।	यह कानून सारे मज़दूरों, खासतौर से खेत मज़दूरों, निर्माण मज़दूरों, फैक्ट्री मज़दूरों, घरेलू नौकरों आदि के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है।
कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम करने वाले कानून। उदाहरण के लिए, चेतावनी अलार्म, आपातकालीन द्वार आदि सही ढंग से काम कर रहे हों।
चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए यह बताने वाले कानून। उदाहरण के लिए, विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए।	विद्युत उपकरणों, भोजन, दवाई आदि की खराब गुणवत्ता के कारण उपभोक्ताओं का जीवन खतरे में पड़ सकता है।
ज़रूरी चीज़ों जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, अनाज आदि की कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून।		एेसे गरीबों के हितों की रक्षा के लिए जो कि इन चीज़ों की भारी कीमत वहन नहीं कर सकते।
एेसे कानून जो फैक्ट्रियों को हवा या पानी में प्रदूषण फैलाने से रोकते हैं।
कार्यस्थल पर बाल मज़दूरी को रोकने वाले कानून।
मज़दूर यूनियन/संगठन बनाने से संबंधित कानून	यूनियनों में संगठित होकर मज़दूर अपनी संयुक्त ताकत के सहारे सही वेतन और बेहतर कार्यस्थितियों के लिए आवाज उठा सकते हैं।

कानून बना देना ही काफी नहीं होता। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्त्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मज़दूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा देनी चाहिए। अगर मज़दूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गँवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मज़दूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। एेसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए।

इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मज़दूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा।

व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं? ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं? इस अध्याय में हम एेसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे।

सन् 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से .ज्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में यह संशोधन किया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों (14-18 वर्ष) के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है।

2017 में, एक अॉनलाइन पोर्टल, https://pencil.gov.in, प्लेट.फॉर्म .फॉर इ.फेक्टिव इन.फोर्समेंट .फॉर नो चाइल्ड लेबर (पेंसिल) प्रारंभ हुआ है। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रेकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग के लिए है।

भोपाल गैस त्रासदी

24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुईं भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड (मिक) गैस रिसने लगी। यह बेहद ज़हरीली गैस होती है...।

अगली सुबह

इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली अज़ीज़ा सुल्तान : "तकरीबन 12.30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज़ खाँसी की आवाज सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुँए से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दीं। सब कह रहे थे, ‘भागो, भागो’। इसके बाद मुझे भी खाँसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में साँस ले रही हूँ। आँखें बुरी तरह जलने लगीं।

सामूहिक अंतिम संस्कार

तीन दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुँह में चले गए। लाखों लोग गँभीर रूप से प्रभावित हुए।

गैस से बुरी तरह प्रभावित एक बच्चा

ज़हरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज़्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबो-गरीब विकृतियाँ पैदा हो रही हैं। इस चित्र में दिखाई दे रही लड़की इस बात का उदाहरण है।

यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन के सदस्यों का आंदोलन

यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था। इन घटनाओं में एक मज़दूर की मौत हुई थी जबकि बहुत सारे घायल हुए थे।

गैस राहत मंत्री से बात करते गैस पीड़ित।

सबूतों से पूरी तरह साफ़ था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया।

इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ़ दीवानी मुकदमा दायर कर दिया। 1985 में सरकार ने 3 अरब डॉलर का मुआवजा माँगा था, लेकिन 1989 में केवल 47 करोड़ डॉलर के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी। इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फ़ैसले के खिलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फ़ैसले में कोई बदलाव नहीं किया।

यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द-गिर्द बिखरे पड़े रसायनों के बोरे

यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। ये रसायन रिस-रिस कर ज़मीन में जा रहे हैं जिससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डाओ कैमिकल नामक कंपनी के कब्ज़े में है जो इसकी साफ़-सफ़ाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है।

इंसाफ की लड़ाई अभी जारी है...।

24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की माँग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सज़ा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है।

एक मज़दूर की कीमत क्या होती है?

अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला।

विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियाँ अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मज़दूरों के मुकाबले वहाँ के मज़दूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं, बल्कि यहाँ के मज़दूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मज़दूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकती हैं।

निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाएँ आम हैं। इसके बावजूद सुरक्षा उपकरणों और अन्य सावधानियों को अकसर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अकसर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक संयंत्र के कामगारों के दल की संख्या 12 से घटाकर 6 की जा चुकी थी। मज़दूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटा कर केवल 15 दिन कर दी गई थी! मिक कारखाने के लिए रात की पाली के मज़दूर का पद ही खत्म कर दिया गया था।

यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फ़र्क जानने के लिए नीचे पढ़ें-

"पश्चिम वर्जीनिया (अमेरिका) में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मज़दूरों के अंदाज़े के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में एेसा कुछ नहीं था।"

अलग-अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फ़र्क क्यों हैं? और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवज़ा क्यों दिया जा रहा है?

इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मज़दूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मज़दूर जाता है तो फ़ौरन उसकी जगह दूसरा मिल सकता है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले न जाने कितने लोग असुरक्षित स्थितियों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मज़दूरों की इस कमज़ोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की ज़िम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज़ आती रहती हैं।

सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन

कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की ज़िम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि

अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुले आम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी?

पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा, उन कमज़ोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था।

सरकारी अफ़सर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्हेंने कोई एेतराज नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उँगली उठाई कि 1978 में मिक उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ़ थी तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र मेंलगातार निवेश चाहिएताकि रोज़गार मिलते रहें। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की माँग करना असंभव था कि वह साफ़-सुथरी तकनीक या ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार-बार मंज़ूरी देते रहे। जब कारखाने में बार-बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी।

कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी, दोनों ही उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज़ करती जा रही थीं।

हाल ही में एक ट्रेवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवज़ा दे। इन सैलानियों को मुआवज़ा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को ज़िंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवज़ा क्यों मिला?

यह हरगिज़ अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए-नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मज़दूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की ज़रूरत और बढ़ गई है।

पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून

1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी। पर्यावरण को एक ‘मुफ़्त’ चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा-पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। चाहे नदियाँ हों, हवा हो या भूमिगत पानी हो - पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था।

भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फ़ैक्टरी के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है। फिर भी स्थानीय लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास साफ़ पानी का कोई स्रोत नहीं है।

ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फ़ायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यही कंपनी इस ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकती थी।

भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख एेसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैस का शिकार बन गए थे जो इस कारखाने से किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह अहसास हुआ कि मौज़ूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हों, वे केवल मज़दूरों से ही संबंधित हैं। उनमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण घायल होते हैं।

सतत विकास लक्ष्य 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएँ

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पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दवाब से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही ज़िम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता।

अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्त्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण-मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ़ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएँ तय करे।