खण्ड I

इस खण्ड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नात्सीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

अध्याय 1  फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता समानता को सहज-सुलभ और सामान्य मान कर चलते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सबका भी एक इतिहास रहा है।  फ्रांसीसी क्रांति के ज़रिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी।  फ्रांसीसी क्रांति ने  फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणापत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है - यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी; लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ़्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलनों ने कई एेसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी।

अध्याय 2 में आप यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक ज़ार निकोलस-II को सत्ता छोड़नी पड़ी। रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मज़दूर-किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में आप नई सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलावों, उसके सामने आई समस्याओं और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगीकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम तो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया लेकिन उसने नागरिकों के कई एेसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी, समाजवाद का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, लेकिन बीसवीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था।

अध्याय 3 में आप जर्मनी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हिटलर के उदय और नात्सीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ आप नात्सी जर्मनी में औरतों व बच्चों की दशा और स्कूलों व यातना गृहों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्ययन से आपको पता चलेगा कि नात्सीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया था, किस तरह उन्होंने यहूदियों का सफ़ाया करने के लिए यहूदी-विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ़ एक मारक युद्ध छेड़ दिया। नात्सीवाद के उदय की कहानी सिर्फ़ कुछ खास घटनाओं, सत्ता की पैशाचिक चाह, हत्याकांडों और मौत की कहानी भर नहीं है। यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। भारत में भी कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए लेकिन ज़्यादातर लोगों को नात्सीवाद के उदय पर खौफ़ ही महसूस हुआ।

आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ़ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के फलने-फूलने की कहानी भर नहीं है। यह हिंसा और निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी भी है।

अध्याय 1

चौदह जुलाई 1789 की सुबह, पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफ़वाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियाँ चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टॉउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन-सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत-से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए।

अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील (Bastille) किले की जेल को तोड़ डाला जहाँ भारी मात्रा में गोला-बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्ज़े की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल सात थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाज़ार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति-चिह्न संजोना चाहते थे।

इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महँगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए  इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की एेसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति  फ्रांस के सम्राट को  फांसी दिए जाने में हुई, हालाँकि उस समय अधिकांश लोगों को एेसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। एेसा क्यों और कैसे हुआ?

चित्र 1 - बास्तील का ध्वंस.

बास्तील ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए।

फ्रांस की जनसंख्या सन् 1715 में 2.3 करोड़ थी जो सन् 1789 में
बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी माँग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य-पावरोटी-की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मज़दूरी करते थे और उनकी मज़दूरी मालिक तय करते थे। लेकिन मज़दूरी महँगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप, अमीर-गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो जातीं जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोज़ी-रोटी का संकट पैदा हो जाता था। एेसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे।

अठारहवीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्रपारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े-लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और ज्याँ ज़ाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइज़ेज़ अॉफ़ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्तेस्क्यू ने द स्पिरिट अॉफ़ द लॉज़ नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत थी।

दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों व सैलॉन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच ज़ोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई XVI द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाये जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा।

पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई XVI ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने एेसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ़्रांसीसी  सम्राट अपनी मर्ज़ी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जेनराल (प्रतिनिधि सभा) की बैठक बुला कर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंज़ूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट्स जेनराल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने-अपने प्रतिनिधि भेजते थे। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन् 1614 में बुलाई गई थी।

फ़्रांसीसी सम्राट लुई XVI ने 5 मई 1789 को नये करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जेनराल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300-300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने-सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं माँगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे।

एस्टेट्स जेनराल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई XVI इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने माँग रखी कि अबकी बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए।

तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण  फ़्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इन्डोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नैशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराब्यो और आबे सिए ने किया। मिराब्यो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष ज़ोरदार भाषण भी दिए। आबे सिए मूलतः पादरी था और उसने ‘तीसरा एस्टेट क्या है?’ शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार-पुस्तिका (पैम्फ़्लेट) लिखी।

जिस वक्त नैशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फ़सल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थीं। बेकरी मालिक  स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतज़ार के बाद गुस्सायी औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ़ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया।

चित्र 5 - टेनिस कोर्ट में शपथ.

एक विशाल पेंटिंग के लिए ज़ाक-लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। यह तस्वीर नैशनल असेंबली में लगाई जानी थी।

चित्र 6 - भय की लहर का प्रसार .

मानचित्र से पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए।

देहाती इलाकों में गाँव-गाँव यह अफ़वाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों-लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फ़सलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई ज़िलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों (chateau) पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज़ों  को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए, बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली।

अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके, लुई XVI ने अंततः नैशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त, 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्त्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि ज़ब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिव्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई।

2.1 फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया

नैशनल असेंबली ने सन् 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था--सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं–विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका–में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र  की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नयी राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी।

सन् 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नैशनल असेंबली को सौंप दिया। नैशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों  को मतदान का अधिकार नहीं था।
25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल एेसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक (जिन्हें मत देने का अधिकार था) का दर्जा दिया गया था, जो कम-से-कम तीन दिन की मज़दूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना ज़रूरी था।

संविधान ‘पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र’ के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को ‘नैसर्गिक एवं अहरणीय’ अधिकार के रूप में स्थापित किया गया अर्थात् ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्त्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे।

चित्र 8 - ‘पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र’ का 1790 में
ले बार्बिये द्वारा बनाया गया चित्र। दायीं ओर की आकृति  फ्रांस को और बायीं ओर की कानून को निरूपित करती है।

स्रोत ग

पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र

1. आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं।

2. हरेक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं  अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार हैं - स्वतंत्रता, सम्पत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार।

3. समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है; कोई भी समूह या व्यक्ति एेसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो।

4. स्वतंत्रता का आशय एेसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो।

5. समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है।

6. कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं।

7. कानूनसम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ़्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है।

11. प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है। लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत एेसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की ज़िम्मेदारी भी उसी की होगी।

12. सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए।

17. चूँकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। एेसे मामले में अग्रिम मुआवज़ा ज़रूर दिया जाना चाहिए।

फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई XVI ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परन्तु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी।  फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली एेसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नैशनल असेंबली ने प्रशा एवं अॉस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हज़ारों  स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति  के जो तराने थे उनमें कवि रॉजेट दि लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया जो अब  फ्रांस का राष्ट्रगान है।

क्रांतिकारी  युद्धों  से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ  झेलनी  पड़ीं। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर-परिवार और रोज़ी-रोटी की ज़िम्मेवारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को एेसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ़ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्ययोजना  पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट अॉफ़ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएँ भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खण्ड 4 में आप उनकी  गतिविधियों एवं माँगों के बारे में और जानेंगे।

जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर--जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ीसाज़, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मज़दूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्प्येर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। एेसा उन्होंने समाज के फ़ैशनपरस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस (घुटन्ना) पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के एलान का उनका तरीका था। इसलिए जैकोबिनों को ‘सौं कुलॉत’ के नाम से जाना गया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है - बिना घुटन्ने वाले। सौं कुलॉत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लेकिन महिलाओं को एेसा करने की अनुमति नहीं थी।

चित्र 9 - सौं कुलॉत (बिना ब्रीचेस वाले) दंपत्ति.

चित्र 10 - नानीन वालैं, लिबर्टी (स्वतंत्रता).

यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और हर दो साल में लगने वाली सैलॉन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सकें। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है अर्थात् नारी-आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है।

सन् 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महँगाई एवं अभाव से नाराज़ पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनायी। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाये रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नये चुनाव कराये गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों - चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं - को मतदान का अधिकार दिया गया।

नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और  फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने।

लुई XVI को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फाँसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एन्तोएनेत का भी वही हश्र हुआ।

3.1 आतंक राज

सन् 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्प्येर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे - कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य - उन सभी को गिरफ़्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें ‘दोषी’ पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था जिस पर रख कर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉ. गिलोटिन के नाम पर पड़ा।

रोबेस्प्येर सरकार ने कानून बना कर मज़दूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महँगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूँ से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली, ‘समता रोटी’ खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार-व्यवहार  लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्स्यूर (महाशय) एवं मदाम (महोदया) के स्थान पर अब सभी फ़्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन (नागरिक) एवं सितोयीन (नागरिका) नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या  दफ़्तर  बना दिया गया।

स्रोत घ

स्वतंत्रता (लिबर्टी) क्या है ? दो परस्पर विरोधी विचार :

क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेस्मॉलिन्स ने सन् 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फाँसी दे दी गईं

‘कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुज़रना आवश्यक है। पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख-शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है, यह अधिकारों का घोषणापत्र है...। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को, उसके दसियों सगे-संबंधियों को दुश्मन बनाये बिना फाँसी के तख्ते तक लाना संभव है?

7 फ़रवरी 1794 को रोबेस्प्येर ने कन्वेंशन में भाषण दिया जो ल मोनीतेर यूनिवर्सेल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश : ‘लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए, संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुँचाना होगा... गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएँगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंता और अनम्य न्याय है... जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया ही जाएगा। आतंक के ज़रिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है।’

रोबेस्प्येर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राहि-त्राहि करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ़्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया।

3.2 डिरेक्ट्री शासित फ्रांस

जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत सम्पत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में दो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने पाँच सदस्यों वाली एक कार्यपालिका - डिरेक्ट्री - को नियुक्त किया। इस प्रावधान के ज़रिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति -केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। लेकिन, डिरेक्टरों का झगड़ा अकसर विधान परिषदें से होता और तब परिषद् उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डिरेक्ट्री की राजनीतिक  अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह - नेपोलियन बोनापार्ट - के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

चित्र 11 - क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफ़ादारी हासिल करनी चाही - उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचोंबीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था।

सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधिसम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी
में न सिर्फ़  फ्रांस  बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी
प्रेरित किया।

महिलाएँ शुरू से ही  फ़्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएँ  जीविका निर्वाह के लिए काम करती थीं। वे सिलाई-बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थीं, बाज़ारों में फल-फूल-सब्ज़ियाँ बेचती थीं अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थीं। बहुत सारी महिलाएँ वैश्यावृति करती थीं। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई-लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियाँ अथवा तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियाँ ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थीं, इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन-पोषण भी करना पड़ता था--जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगा कर पावरोटी लाना और बच्चों की देख-रेख आदि करना। उनकी मज़दूरी पुरुषों की तुलना में कम थी।

चित्र 12 - वर्साय की ओर कूच करती पेरिस की औरतें.

यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। उस दिन महिलाएँ पेरिस से वर्साय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थीं।

महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ़्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें ‘द सोसाइटी अॉफ़ रेवलूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन’ सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख माँग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएँ इस बात से निराश हुईं कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की माँग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा।

प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द-औरत दोनों को ही इसकी अर्ज़ी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएँ व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे-मोटे व्यवसाय चला सकती थीं।

फिर भी, राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी-मानी महिलाओं को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फाँसी पर चढ़ा दिया गया।

मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष उन्नीसवीं सदी के अंत एवं बीसवीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के ज़रिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में ज़िंदा रखा गया। अंततः सन् 1946 मेंफ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया।

स्रोत च

क्रांतिकारी महिला ओलम्प दे गूज़ (1748-1793) का जीवन

ओलम्प दे गूज़ क्रांतिकालीन  फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्त्वपूर्ण थीं। उन्होंने संविधान तथा ‘पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र’ का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन् 1791 में ‘महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणापत्र’ तैयार किया जिसे महारानी और नैशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह माँग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन् 1793 में ओलम्प दे गूज़ ने महिला क्लबों को ज़बर्दस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नैशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फाँसी पर लटका दिया गया।

स्रोत छ

ओलम्प दे गूज़ के  घोषणापत्र  में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार

1. औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है।

2. सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार हैं – स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार।

3. समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है जो पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है।

4. कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि-निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं।

5. कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहरायी जा सकती है,  गिरफ़्तार  और नज़रबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएँ भी इस कठोर कानून का पालन करें।

5 दास-प्रथा का उन्मूलन

फ़्रांसीसी उपनिवेशों में दास-प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबिआई उपनिवेश--मार्टिनिक, गॉडेलोप और सैन डोमिंगों--तम्बाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था--बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ़्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास-व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास-व्यापार सत्रहवीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ़्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बन्दरगाह से अफ़्रीका  तट पर जहाज़ ले जाते थे, जहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डाल कर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबिआई देशों तक तीन माह की लंबी समुद्री-यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूँस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान-मालिकों को बेच दिया  जाता था। दास-श्रम के बल पर यूरोपीय बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती माँग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते-फूलते दास-व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए।

चित्र 14 - दासमुक्ति.

सन् 1794 के इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है - ‘मनुष्य के अधिकार’। नीचे अभिलेख कहता है - ‘गुलामों की मुक्ति ’। एक  फ्रांसीसी महिला अफ़्रीकी एवं अमेरिकी-इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें ‘सभ्य’ बनाने की चेष्टा कर रही है।

अठारहवीं सदी में  फ्रांस में दास-प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नैशनल असेंबली  में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त  फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएँ या नहीं। परन्तु दास-व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नैशनल असेंबली में कोई  कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन् 1794 के कन्वेंशन नेफ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। पर यह कानून एक छोटी-सी अवधि तक ही लागू रहा। दस वर्ष बाद नेपोलियन ने दास-प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान-मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ़्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गयी।  फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास-प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया।

6 क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी

क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जानेवाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन् 1789 से बाद के वर्षों में  फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में एेसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बना कर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उतारने का प्रयास किया।

बास्तील के विध्वंस के बाद सन् 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्त्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया, वह था - सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों--किताब, अखबार, नाटक--को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणापत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप  फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई जहाँ से वह तेज़ी से गाँव-देहात तक जा पहुँची। उनमें  फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था।

क्रियाकलाप

इस चित्र का अपने शब्दों में वर्णन करें। चित्रकार ने लोभ, समानता, न्याय, राज्य द्वारा चर्च की सम्पत्ति का अधिग्रहण आदि विचारों को संप्रेषित करने के लिए किन प्रतीकों का सहारा लिया है?

चित्र 15 - देशभक्त कसरती दाब-मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था.

अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया 1790 का यह चित्र न्याय के विचार को व्यवहार में बदलना चाहता है।

चित्र 16 - मरा जनता को संबोधित करते हुए। लुई लियोपोल्ड बॉइली रचित चित्र.

इस अध्याय से मरा के बारे में आपको क्या याद है? उसके इर्द-गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए तथा उसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। किसी सैलॉन में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों पर इस पेंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होती होगी?

सारांश

1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को  फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटा कर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप-तौल की एक समान प्रणाली चलायी। शुरू-शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपालियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वॉटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने
वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया।

चित्र 17 - आल्प्स पार करता नेपोलियन। डेविड द्वारा बनाया गया चित्र.

स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार  फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्त्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार उन्नीसवीं सदी में  फ्रांस से निकल कर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण  वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र-राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नयी परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय क्रांतिकारी  फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे।

बॉक्स 2

राजा राममोहन रॉय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे।  फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी।

‘फ़्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालाँकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केपटाऊन में वह ज़िद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएँ।’

सुशोभन सरकार, नोट्स अॉन द बंगाल रेनेसाँ, 1946।

प्रश्न

1.  फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई?

2.  फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला? कौन-से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी?

3. उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की दुनिया के लिए  फ्रांसीसी क्रांति कौन-सी विरासत छोड़ गई?

4. उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएँ जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम  फ्रांसीसी क्रांति में है।

5. क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे?

6. नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है?