इकाई एक

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स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था

1.1 परिचय

‘भारत का आर्थिक विकास’ विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि, देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण होगा, इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों की भी स्पष्ट पहचान करेंगे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व दौ सौ वर्षाें तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेज़ी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले छह दशकों में, भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं।

1.2 औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न-स्तरीय आर्थिक विकास

अंग्रेज़ी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियाँ हो रही थीं। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि-रत्न आदि से जुड़ी शिल्पकलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाज़ारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। (बॉक्स 1.1 देखें)

औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत, इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बन कर रह गया।

स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रतिव्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियाँ और आपसी मतभेद भी रहे हैं। इन आकलनकर्त्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, डॉ. वी.के.आर.वी.राव तथा आर.सी. देसाई प्रमुख रहे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉ. राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी, सभी अध्ययनकर्त्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवृद्धि दर 2 प्रतिशत से कम ही रही है तथा प्रतिव्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रह गई।

1.3 कृषि क्षेत्रक

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। देश की लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या, जो गाँवों में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी-रोटी कमा रही थी (बॉक्स 1.2 देखें)। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्रक में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही - यही नहीं अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्रक की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू-व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो उस समय बंगाल प्रेसीडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे, किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकोंने कृषि क्षेत्रक की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर, उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। इसी कारण, कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्ताें का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा है। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियाँ पूर्व निर्धारित थीं – उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही, प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यावसायीकरण के कारण नकदी-फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं। किंतु, उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे। क्योंकि, उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही संसाधन थे न तकनीक थी और न ही कोई प्रेरणा।

बॉक्स 1.2 पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि

सत्रहवीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नीयर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया है- "अपने दो बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संगृहीत जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिश्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ से सूती-रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूँ, सब्जियाँ, अनाज, मुर्गे/मुर्गियाँ, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सूअरों के बड़े-बड़े झुंड तथा भेड़-बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ प्रचुरता में उपलब्ध हैं। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से (बहुत यत्न और श्रमपूर्वक) काट कर बनाई गई नहरों का जाल-सा बिछा हुआ है।"

चित्र 1.1 : ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में कृषि में गतिहीनता

सत्रहवीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखिए। लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए, उस समय की कृषि की गतिहीनता के साथ इसकी तुलना कीजिए।

1.4 औद्योगिक क्षेत्रक

कृषि की ही भाँति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीें कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्पकलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस वि-औद्योगीकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाज़ार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार, उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश (ब्रिटेन) के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। एेसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से जहाँ एक ओर भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाज़ारों में माँग का भी प्रसार हो रहा था। इस माँग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया।

यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थीं और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों (आज के महाराष्ट्र और गुजरात) में ही अवस्थित थीं। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी (TISCO) की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज़ आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए।

किंतु, भारत में भावी औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूँजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव ही बना रहा। पूंँजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र-तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाईं। यही नहीं, नव औद्यागिक क्षेत्रक की संवृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलूू (देशीय) उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्रक की एक अन्य महत्त्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्रक का कार्यक्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में, ये क्षेत्रक प्रायः रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे।

1.5 विदेशी व्यापार

प्राचीन समय से ही भारत एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात-निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेज़ी नियंत्रण और भी सख्त हो गया (देखें बॉक्स 1.3)।