आज ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में अनेक बहु-एजेन्सी संस्थान जैसे, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, (आर.आर.बी.)सहकारी तथा भूमि विकास बैंक सम्मिलित हैं। ये सस्ती ब्याज दरों पर पर्याप्त ऋण की पूर्ति करना चाहती हैं। हाल ही में औपचारिक साख व्यवस्था में रह गई कमियों को दूर करते हुए स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का भी ग्रामीण साख व्यवस्था में प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि औपचारिक साख व्यवस्था न केवल अपर्याप्त थी, बल्कि ग्रामीण सामाजिक तथा सामुदायिक विकास में पूरी तरह समन्वित साबित हुई है। चूँकि इसके लिए ऋणाधार की आवश्यकता थी, अतः बहुसंख्य ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा अनुपात इससे अपने आप वंचित रह गए। अपने प्रत्येक सदस्य में न्यूनतम अंशदान द्वारा सदस्यों में कम अनुपात में मितव्ययिता की भावना बढ़ाता है।

इस प्रकार एकत्र राशि में से जरूरतमंद सदस्यों को ऋण दिया जाता है। उस ऋण की राशि छोटी-छोटी (आसान) किश्तों में लौटाई जाती है। ब्याज की दर भी उचित रखी जाती है। मई, 2019 तक 54 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) में लगभग 6 करोड़ महिला सदस्य हैं। लगभग 10,000-15,000 रुपये प्रति SHG और इसके अतिरिक्त 2.5 लाख प्रति SHG को परिक्रमी निधि के रूप में सामुदायिक निवेश सहायता कोष (CISF) का सृजन किया जाता है। जिसके फलस्वरूप आय सृजन हेतु महिला सदस्य स्वरोजगार को अपना सकती है। इस प्रकार कीे साख उपलब्धता को अतिलघु साख कार्यक्रम भी कहा जाता है। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के सशक्तीकरण में सहायता की है। इन ऋण-सुविधाओं का प्रयोग किसी न किसी प्रकार के उपभोग के लिए ही हो रहा है- कर्जदार उत्पादन उद्देश्य के लिए व्यय क्यों नहीं करते हैं?

ग्रामीण बैंकिंगः एक आलोचनात्मक मूल्यांकनः बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव रहा है, विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद से किसानों को साख सेवाएँ और सुविधाएँ देने तथा उनकी उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के ऋण देने में इन्होंने सहायता दी है। अब तो अकाल बीते युग की बात हो गई है; हम खाद्य सुरक्षा की उस मंजिल पर पहुँच चुके हैं कि हमारे अपने सुरक्षित भंडार भी बहुत पर्याप्त माने जा रहे हैं। किंतु, अभी भी हमारी बैंकिंग व्यवस्था उचित नहीं बन पाई है।

संभवतः व्यावसायिक बैंकाें को छोड़कर अन्य सभी औपचारिक साख संस्थाएँ जमा प्रवाह की संस्कृति को विकसित नहीं कर पायी हैं। न ये सही ऋण चाहने वालों को ऋण दे पाती हैं और न ही इनकी कोई प्रभावपूर्ण ऋण वसूली व्यवस्था बन पाई है। कृषि ऋणों की वसूली नहीं हो पाने की समस्या बहुत गंभीर है।

कृषि ऋण का भुगतान न कर पाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। किसान ऋण का भुगतान करने में क्यों असफल रहे हैं? स्पष्ट है कि किसान बड़े पैमाने पर ऋण अदा करने से इन्कार कर रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है?

इसलिए, सुधारों के बाद से बैंकिंग क्षेत्रक के प्रसार एवं उन्नति में कमी हुई है। स्थिति में सुधार लाने के लिए यह बैंकों को अपनी कार्य-प्रणाली में बदलाव लाने की \ज़रूरत है, ताकि वे केवल ऋणदाता और ऋण लेने वालों के बीच में एक सेतु का काम करें। उन्हें किसानों को मितव्ययिता के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि वे अपने वित्तीय स्रोतों का कुशलतम प्रयोग कर सकें।

6.4 कृषि विपणन व्यवस्था

कभी आपने सोचा है, कि हम जो अनाज, फल सब्जियाँ आदि रोज खाते हैं वे देश के अलग-अलग क्षेत्रों से किस प्रकार नियमित रूप से हम तक पहुँचाये जाते हैं? इन्हें हम तक पहुँचाने का माध्यम बाज़ार व्यवस्था है। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है।

स्वतंत्रतापूर्व व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तोल में हेरा फेरी तथा खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता था। प्रायः किसानों को बाज़ार में प्रचलित भावों का पता नहीं होता था और उन्हें अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता था। उनके पास अपना माल रखने के लिए अच्छी भंडारण सुविधाएँ नहीं होती थीं, अतः वे अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री को स्थगित नहीं रख पाते थे। क्या आप जानते हैं कि आज भी 10 प्रतिशत से अधिक कृषि उत्पादन भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है? इसीलिए सरकार को निजी व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए बाज़ार में हस्तक्षेप करने को बाध्य होना पड़ा है।

आइए, हम कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए गए चार प्रमुख उपायों को विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास करें। पहला कदम व्यवस्थित एवं पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाज़ार का नियमन करना था। इस नीति से बहुत दूर तक कृषक और उपभोक्ता, दोनों ही वर्ग लाभांवित हुए हैं। हालाँकि, लगभग 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियत मंडियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ग्राम्य क्षेत्रों की मंडियों की वास्तविक क्षमताओं का लाभ उठा पाना संभव हो। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय सड़कों, रेलमार्गों, भंडारगृहों गोदामों, शीतगृहों और प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में भौतिक आधारिक संरचनाओं का प्रावधान किया जाना है। किंतु, अभी तक वर्तमान आधारिक सुविधाएँ बढ़ती माँग को देखते हुए नितांत अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन द्वारा किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य सुलभ कराना है। गुजरात तथा देश के अन्य कई भागों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने ग्रामीण अंचलों के सामाजिक तथा आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया है। किंतु, अभी भी कुछ स्थानों पर सहकारिता आंदोलन में कुछ कमियाँ दिखाई देती हैं। इनके कारण हैंः सभी कृषकों को सहकारिताओं में शामिल नहीं कर पाना, विपणन और प्रसंस्करण सहकारी समितियों के बीच संबंध सूत्रों का नहीं होना और अकुशल वित्तीय प्रबंधन। चौथे उपाय के अंतर्गत नीतिगत साधन हैं– जैसेः (क) कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना; (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ और चावल के सुरक्षित भंडार की रख रखाव और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन व्यवस्था) के माध्यम से खाद्यान्नों और चीनी का वितरण। इन साधनों का ध्येय क्रमशः किसानों को उपज के उचित दाम दिलाना तथा गरीबों को सहायिकी युत्तη (subsidised) कीमत पर वस्तुएँ उपलब्ध कराना रहा है। यद्यपि सरकार के इन सभी प्रयासों के बाद भी आज तक कृषि मंडियों पर निजी व्यापारियों, (साहूकारों, ग्रामीण राजनीतिज्ञ सामंतों, ब\ड़े व्यापारियों तथा अमीर किसानों) का वर्चस्व बना हुआ है। इसके लिए जरूरी है सरकार की मध्यस्थता, खासकर जब कृषि उत्पाद बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्रक का नियंत्रण होता है। सरकारी संस्थाएँ और सहकारिताएँ सकल कृषि उत्पादन के मात्र 10 प्रतिशत अंश के आदान-प्रदान में सफल हो पा रही हैं- शेष अभी भी निजी व्यापारियों के हाथों में ही हैं।

सरकार की मध्यस्थता ने कृषि विपणन व्यवस्था को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के इस युग में कृषि के त्वरित कुछ विद्वानों का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का व्यावसायीकरण हो बशर्ते कि इसमें सरकार की मध्यस्थता न हो। इसके बारे में आपकी क्या राय है?

वैकल्पिक क्रय-विक्रय माध्यमों का प्रादुर्भावः अब यह बात सभी अनुभव कर रहे हैं कि यदि किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेच सकें तो उसे अधिक आय प्राप्त होगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी, पुणे की हाड़पसार मंडी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाणा की रायथूबाज नामक फल सब्जी मंडियाँं तथा तमिलनाडु की उझावरमंडी के कृषक बाज़ार, इस प्रकार से विकसित हो रहे वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यम के कुछ उदाहरण हैं। ये सब कुछ वैकल्पिक विपणन संरचनाओं के उदाहरण हैं। यही नहीं, अनेक राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य पदार्थ (फास्ट फूड)बनाने वाली कंपनियाँ भी अब किसानों के साथ कृषि-उत्पाद की खेती (फल-सब्जियों) के लिए उत्पादकाें सेे अनुबंध कर रही हैं। ये किसानाें को उचित बीज तथा अन्य आगत तो उपलब्ध कराती ही हैं; उन्हें पूर्व-निर्धारित कीमतों पर माल खरीदने का आश्वासन भी देती हैं। यह कहा जाता है कि एेसी व्यवस्थाएँ किसानों की कीमत विषयक आशंकाओं और जोखिमों का निवारण करेंगी। साथ ही इनसे कृषि पदार्थों के बाज़ारों का भी विस्तार होगा। क्या इस प्रकार की व्यवस्था से छोटे किसानों की आय में वृद्धि होगी?

6.5 उत्पादक गतिविधियाें का विविधीकरण

विविधीकरण के दो पहलू हैंः एक पहलू तो फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा पहलू श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्यों (जैसे पशुपालन, मुर्गी और मत्स्य पालन आदि) तथा गैर-कृषि क्षेत्रक में लगाना है। इस विविधीकरण की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर आजीविका कमाने में जोखिम बहुत अधिक हो जाता है। अतः विविधीकरण द्वारा हम न केवल खेती से जोखिम को कम करने में सफल होंगे बल्कि ग्रामीण जन समुदाय को उत्पादक और वैकल्पिक धारणीय आजीविका के अवसर भी उपलब्ध हो पाएँगे। देश में अधिकांश कृषि रोजगार खरीफ की फसल से जु\ड़ा रहता है, किंतु रबी की फसल के मौसम में तो जहाँ पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ नहीं हैं, उन क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार दुर्लभ हो जाता है। अतः अन्य प्रकार की उत्पादक और लाभप्रद गतिविधियों में प्रसार के माध्यम से ही हम ग्रामीण जनसमुदाय को अधिक आय कमाकर गरीबी तथा अन्य विषम परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बना पाएँगे। अतः जरूरत संबद्ध गतिविधियों, गैर कृषि रोजगार तथा नये वैकल्पिक आजीविका स्रोतों के विकास पर ध्यान देने की है। वैसे अब ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नए धारणीय आजीविका विकल्पों का विकास हो रहा है।

कृषि क्षेत्र पर तो पहले ही से बहुत बोझ है। अतः बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिए अन्य गैर-कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता है। गैर-कृषि अर्थतंत्र में अनेक घटक होते हैं। कुछ घटकों में पर्याप्त गतिशील अंतर्संबंध होते हैं और उनमें ‘स्वस्थ’ संवृद्धि की संभावनाएँ रहती हैं, किंतु अनेक घटक तो निम्न उत्पादकता वाले निर्वाह मात्र की व्यवस्था कर पाते हैं। गतिशील उपघटकों में कृषि-प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग तथा पर्यटन आदि सम्मिलित हैं। कुछ एेसे क्षेत्रक भी हैं जिनमें संभावनाएँ तो विद्यमान हैं, पर जिनके लिए संरचनात्मक सुविधाएँ तथा अन्य सहायक कार्यों का नितांत अभाव है। इस वर्ग में हम परंपरागत गृह उद्योगों को रख सकते हैं जैसे, मिट्टी के बर्तन बनाना, शिल्प कलाएँ, हथकरघा आदि। यद्यपि, अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ कृषि में रोजगार प्राप्त करती हैं, जबकि पुरुष गैर-कृषि रोजगार की तलाश में है। किंतु, हाल के वर्षाें में ग्रामीण महिलाएँ भी गैर कृषि कार्यों की ओर अग्रसर होने लगी हैं (देखें बॉक्स 6.2)।

पशुपालनः भारत के किसान समुदाय प्रायः मिश्रित कृषि पशु धन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। इसमें गाय-भैंस, बकरियाँ और मुर्गी-बत्तख आदि बहुतायत में पाई जाने वाली प्रजातियाँ हैं। मवेशियों के पालन से परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण आदि की व्यवस्था भी परिवार की अन्य खाद्य उत्पादक (कृषक) गतिविधियों में अवरोध के बिना प्राप्त हो जाती हैं। आज पशुपालन क्षेत्रक देश के 7 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को आजीविका कमाने के वैकल्पिक साधन सुलभ करा रहे हैं। इस क्षेत्रक में महिलाएँ भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पा रही हैं। चार्ट 6.1 में भारत में पशुधन का वितरण दिखाया गया है। इसमें सबसे बड़ा अंश 58 प्रतिशत तो मुर्गी पालन का है। अन्य पशुओं में ऊँट, गधे, घोड़े आते हैं। सबसे निम्न स्तर खच्चरों तथा टट्टुओं का है। 2012 में भारत में 300 मिलियन मवेशी थे, उनमें से 108 मिलियन भैंसें थीं। पिछले तीन दशकों में भारत के डेयरी उद्योग ने बहुत शानदार प्रगति दिखाई है, 1951-2016 की अवधि में देश में दुग्ध उत्पादन लगभग दस गुना बढ़ गया है। इसका मुख्य श्रेय ‘अॉपरेशन फ्लड’ (दूध की बाढ़) को दिया जाता है। यह एक एेसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत सभी किसान अपना विक्रय योग्य दूध एकत्रित कर, उसकी गुणवत्ता के अनुसार प्रसंस्करण करते हैं और फिर उसे शहरी केंद्रों में सहकारिताओं के माध्यम से बेचा जाता है। जैसा कि पहले बताया गया था, गुजरात प्रदेश ने दुग्ध सहकारिताओं का एक विलक्षण प्रतिमान विकसित किया है- देश के अन्य अनेक प्रांतों में उसी का अनुकरण किया जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान प्रमुखतः दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। अब मांस, अंडे तथा ऊन आदि भी उत्पादन क्षेत्र के विविधीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सह-उत्पाद सिद्ध हो रहे हैं।

मत्स्य पालनः मछुआरों के समुदाय तो प्रत्येक जलागार को ‘माँ’ या ‘दाता’ मानते हैं। सागर-महासागर, सरिताएँ, झीलें, प्राकृतिक तालाब, प्रवाह आदि सभी जलागार मछुआरों के समाज के लिए निश्चित जीवन दीपक स्रोत बन जाते हैं। भारत में बजटीय प्रावधानों में वृद्धि और मत्स्य पालन एवं जल कृषिकी में नवीन प्रौद्यागिकी के प्रवेश के बाद से मत्स्य उद्योग ने विकास की नई मंजिलें तय की हैं। आजकल देश के समस्त मत्स्य उत्पादन का 65 प्रतिशत अंतर्वर्ती क्षेत्रों से तथा 35 प्रतिशत महासागरीय क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा है। यह मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत है। मत्स्य उत्पादकों में प्रमुख राज्य पं. बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। मछुआरों के परिवारों का एक बड़ा हिस्सा निर्धन है। इस वर्ग में व्याप्त निम्न रोजगार, निम्न प्रतिव्यक्ति आय, अन्य कार्यों की ओर श्रम के प्रवाह का अभाव, उच्च निरक्षरता दर तथा गंभीर ऋण-ग्रस्तता इन मछुआरा समुदाय से आजकल जूझ रहे हैं। यद्यपि महिलाएँ मछलियाँ पकड़ने के काम में नहीं लगी हैं, पर 60 प्रतिशत निर्यात और 40 प्रतिशत आंतरिक मत्स्य व्यापार का संचालन उन्हीं के हाथों में है। विपणन के लिए आवश्यक पूँजी जुटाने में मछुआरा समुदाय की महिलाओं की सहायता के लिए सहकारिताओं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से साख सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता अब अनुभव हो रही है।

उद्यान विज्ञान (बागवानी): प्रकृति ने भारत को ऋतुओं और मृदा की विविधता से संपन्न किया है। उसी के आधार पर भारत ने अनेक प्रकार के बागान उत्पादों को अपना लिया है। इनमें प्रमुख हैं–फल-सब्जियाँ, रेशेदार फसलें, औषधीय तथा सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफी इत्यादि। ये सभी फसलें रोजगार के साथ-साथ भोजन और पोषण उपलब्ध कराने में भी बड़ा योगदान दे रही हैं। भारत में बागवानी क्षेत्रक समस्त कृषि उत्पाद का लगभग एक तिहाई और सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत है। भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और अनेक मसालों के उत्पादन में तो आज विश्व का अग्रणी देश माना जाता है। कुल मिलाकर फल-सब्जियों के उत्पादन में हमारा विश्व में दूसरा स्थान है। बागवानी में लगे कितने ही कृषकों की आर्थिक दशा में बहुत सुधार हुआ है। ये उद्योग अब अनेक वंचित वर्गों के लिए आजीविका को बेहतर बनाने में सहायक हो गए हैं। पुष्परोपण, पौधशाला की देखभाल, संकर बीजों का उत्पादन, ऊतक -संवर्धन, फल फूलों का संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण महिलाओं के लिए अब अधिक आय वाले रोजगार बन गए हैं।

यद्यपि संख्याबल की दृष्टि से तो हमारा पशुधन बहुत ही प्रभावशाली दिखाई देता है, पर अन्य देशों की तुलना में उसके उत्पादक का स्तर बहुत ही न्यून है। यहाँ भी पशुओं की नस्ल सुधारने तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए नई उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे व सीमांत किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को बेहतर पशुधन उत्पादन के माध्यम से भी धारणीय रोजगार विकल्प का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। मछली पालन में पहले से ही पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है तथापि मछली पालन के आधिक्य से संबंधित प्रदूषण की समस्या को नियमित और नियंत्रित करना आवश्यक है। मछुआरा समुदाय के कल्याण कार्यों की इस प्रकार पुनर्रचना करनी होगी कि उनके लाभ दीर्धकालिक हों और उनकी आजीविका का साधन बन सकें। बागवानी एक धारणीय रोजगार विकल्प के रूप में उभरा है और इसे महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसे और बढ़ावा देने के लिए बिजली, शीतगृह व्यवस्था, विपणन माध्यमों के विकास, लघु स्तरीय प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और प्रौद्योगिकी के उन्नयन और प्रसार के लिए आधारिक संरचनाओं में निवेश की आवश्यकता है।

अन्य रोजगार/आजीविका विकल्पः सूचना प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रकों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। 21वीं शताब्दी में देश में खाद्य सुरक्षा और धारणीय विकास में सूचना प्रौद्योगिकी निर्णायक योगदान दे सकती है। सूचनाओं और उपयुक्त सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सरकार सहज ही खाद्य असुरक्षा की आशंका वाले क्षेत्रों का समय रहते पूर्वानुमान लगा सकती है। इस तरह से, समाज एेसी विपत्तियों की संभावनाओं को कम या पूरी तरह से समाप्त करने में भी सफल हो सकता है। कृषि क्षेत्र में तो इसके विशेष योगदान हो सकते हैं। इस प्रौद्योगिकी द्वारा उदीयमान तकनीकों, कीमतों, मौसम तथा विभिन्न फसलों के लिए मृदा की दशाओं की उपयुक्तता की जानकारी का प्रसारण हो सकता है। अपने आप में सूचना प्रौद्योगिकी कुछ भी नहीं बदल सकती, किंतु यह समाज में सृजनात्मक संभाव्यता और उनके ज्ञान संचय के यंत्र के रूप में कार्य कर सकती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने की संभाव्यता भी है। भारत के अनेक भागों में सूचना प्रोद्योगिकी का प्रयोग ग्रामीण विकास के लिए हो रहा है (देखें बॉक्स 6.3)।

6.6 धारणीय विकास और जैविक कृषि

कुछ वर्षों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूकता का प्रसार हुआ है। भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों पर आधारित है। ये विषाक्त तत्व हमारी खाद्य पूर्ति व जल स्रोतों में निःसरित हो जाते हैं और हमारे पशुधन को हानि पहुँचाते हैं। साथ ही इनके कारण मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। अतः विकास की धारणीयता के लिए पर्यावरण-मित्र प्रौद्योगिकीय विकास के प्रयास अनिवार्य हो गए हैं। एेसी ही एक प्रौद्योगिकी को ‘जैविक कृषि’ कहा जाता है। संक्षेप में जैविक कृषि, खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। विश्व भर में सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ाने के लिए जैविक विधा से उत्पादित खाद्य पदार्थों की माँग में वृद्धि हो रही है। (देखें बॉक्स 6.4)।

जैविक कृषि के लाभः जैविक कृषि महँगे आगतों (संकर बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों) के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर होती है। ये आगत सस्ते रहते हैं और इसी कारण इन पर निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। विश्व बाज़ारों में जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई माँग के कारण इनके निर्यात से भी अच्छी आय हो सकती है। अनेक देशों में हुए अध्ययनों से सिद्ध हुआ है, रासायनिक आगतों से उत्पादित खाद्य की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदाथाेंρ में षोषक तत्व भी अधिक होते हैं। अतः जैविक कृषि हमें अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है। चूँकि जैविक कृषि में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होता है-अतः भारत जैसे देश में यह अधिक आकर्षक होगा। अंततः ये उत्पाद विषाक्त रसायनों से मुक्त तथा पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधियों द्वारा उत्पादित होते हैं (देखें बॉक्स 6.5)।

जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए नई विधियों का प्रयोग करने में किसानों की इच्छाशक्ति और जागरूकता आवश्यक है। जैविक कृषि संवर्धन के लिए उपयुक्त नीतियों के अभाव के साथ-साथ उनके विपणन की समस्या पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समस्याएँ इस विधि को प्रोत्साहन देने में बाधक हैं। यह देखा गया है कि प्रारंभिक वर्षाें में जैविक कृषि की उत्पादकता रासायनिक कृषि से कम रहती है। अतः बहुत ब\ड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसे अपनाना कठिन होगा। यही नहीं, जैविक उत्पादों के रासायनिक उत्पादों की अपेक्षा शीघ्र खराब होने की भी संभावना रहती है। बे-मौसमी फसलों का जैविक कृषि में उत्पादन बहुत सीमित होता है। फिर भी जैविक कृषि धारणीय कृषि के विकास में सहायक है और भारत तो निश्चय ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के लिए इनका उत्पादन कर लाभांवित हो सकता है।

क्या आप बता सकते हैं कि खाद्य तथा गैर-खाद्य वस्तुओं का जैविक कृषि विधि का उपयोग कर उत्पादन करना सस्ता होगा?

6.7 निष्कर्ष

एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि जब तक कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रक में पिछड़ापन बना रहेगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों को अनेक प्रकार के उत्पादक कार्याें की ओर उन्मुख कर वहाँ एक नए उत्साह और स्फूर्ति का संचार करना आवश्यक हो गया है। ये कार्य हो सकते हैंः डेरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, फल सब्जी उत्पादन और ग्रामीण उत्पादन केंद्रों व शहरी बाज़ारों (विदेशी निर्यात बाज़ारों सहित) के बीच संपर्क सूत्रों की रचना। इस प्रकार, कृषि उत्पादन में लगे निवेश पर अधिक प्रतिलाभ अर्जित करना संभव हो पाएगा। यही नहीं, आधारिक संरचना जैसे, साख एवं विपणन, कृषक-हित-नीतियाँ तथा कृषक समुदायों एवं राज्य कृषि विभागों के बीच निरंतर संवाद और समीक्षा इस क्षेत्रक की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में सहायक है।

आज हम पर्यावरण और ग्रामीण विकास को दो पृथक-पृथक विषय मान कर व्यवहार नहीं कर सकते। नई पर्यावरण-मित्र प्रौद्योगिकी विकल्पों के अविष्कार या प्राप्ति की भी आवश्यकता है, ताकि विभिन्न परिस्थितियों का सामना होने पर भी हम धारणीय विकास की ओर अग्रसर हो पाएँ। इन विकल्पों में से प्रत्येक ग्राम्य समुदाय अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप चयन कर सकता है। अतः हमारा पहला काम तो सभी उपलब्ध विधियों में से सर्वश्रेष्ठ की पहचान कर उसे चुनना ही होगा (तात्पर्य ग्रामीण विकास के प्रयोग की उन सफल कहानियों से है, जो देश में विभिन्न क्षेत्रों में हो चुकी हैं), ताकि इस ‘व्यावहारिक प्रशिक्षण’ प्रक्रिया को और गति प्रदान की जा सके।