समानता

3.2 समानता क्या है?

प्राकृतिक और समाजमूलक असमानताओं में प.ηर्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग-अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में प.ηर्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए जब लोगों के बरताव में कुछ असमानताएँ लंबे काल तक विद्यमान रहती हैं, तो वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती हैं। एेसा लगने लगता है जैसे कि वे जन्मगत हों और आसानी से बदल नहीं सकती। उदाहरण के लिए, औरतें अनादि काल से ‘अबला’ कही जाती थीं। उन्हें भीरु एवं पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था, जिन्हें विशेष संरक्षण की ज़रूरत थी। इसलिए यह मान लिया गया था कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्यायसंगत है। अफ्रीका में काले लोग उनके औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धिवाले, निरे बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेल-कूद और संगीत में बेहतर माने गए। यह धारणा दासप्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में प्रयुक्त हुई। एेसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच के प.ηर्क का प्रतिबिंब माना जाता है।

प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है। वह यह कि प्राकृतिक मानी गयी कुछ भिन्नताएँ अब अपरिवर्तनीय नहीं रहीं। उदाहरणस्वरूप, चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी प्रगति ने विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया है। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पाँव शारीरिक अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी व्यक्ति की शक्ल-सूरत भी बदली जा सकती है। प्रसिद्ध भौतिकविद् स्टीफन हॉकिन्स शायद ही चल या बोल सकते हैं, पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान किया है। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उबरने के लिए ज़रूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने से इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से वे कम सक्षम हैं, तो यह अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा।

इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच के फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने में मानदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होता है। इसी कारण से बहुत-से सिंद्धातकार अपने चयन से पैदा हुई असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता में प.ηर्क करते हैं। यह दूसरी तरह की असमानता ही समानता के पक्षधर लोगों के सरोकार का स्रोत है। वे चाहते हैं कि परिवेश से जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए।

हमने इस सवाल पर विचार किया कि किस प्रकार के सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। इस पर विचार करने के बाद हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि समानता के वे कौन-कौन से आयाम है जिन्हे हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग-अलग तरह की असमानताओं को पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं ने समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीन आयामों को रेखांकित किया। समानता के इन तीनों आयामों को लक्ष्य करते हुए ही एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है।

लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने-जाने, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाती है। ये एेसे अधिकार हैं, जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्य के काम-काज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार हैं, जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफी असमानता बरकरार है। एेसी असमानताएँ अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती हैं। इसलिए अक्सर समान अवसर या ‘मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों’ की माँग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण घटक है लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती।

राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था पर इसके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्त्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की ज़रूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुँचना संभव नहीं होगा। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी है कि विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। इसके लिए यह ज़रूरी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए। समाज में सभी सदस्यों के जीवनयापन के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार व न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी भी ज़रूरी माना गया। इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा करना संभव नहीं होगा। जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान न हो वहाँ में अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है।

भारत में समान अवसरों के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति-रिवाज़ों से सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता, कुछेक गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित किया जाता है। एेसे मामलों में राज्य की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या रोज़गार में भेदभाव और परेशानी से बचाने वाली नीतियाँ बनाना और शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करके राज्य यह भूमिका निभाता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है।

आर्थिक असमानता एेसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता हो। आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका तो यह है कि संपन्नतम और निर्धनतम समूहों के बीच का आनुपातिक अंतर नापा जाए। एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना है। यह सही है कि समाज में धन-दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यह माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देते हैं जिनके पास प्रतिभा और संकल्प है। समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रह सकती है, लेकिन इसमें यह संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है।

लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसी वे असमानताएँ अधिक खतरनाक हैं जो पीढियों से अनछुई रही हैं। अगर किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन-दौलत और इसके साथ हासिल होने वाली सत्ता का उपभोग करते हैं, तो समाज वर्गों में बंट जाता है। एक ओर वे, जो पीढ़ियों से धन, विशेषाधिकार और सत्ता का उपभोग करते आये हैं और अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बने रहे। कालक्रम में एेसा वर्गभेद, आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अमीर वर्गों की शक्ति के कारण एेसे समाज को अधिक खुला व समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज़्यादा कठिन साबित हो सकता है।

उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जा सकता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि सबके लिए जीवनयापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना है, लेकिन इससे समाज में खुद-ब-खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्द्धा ही समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होती है। उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्द्धा स्वतंत्र और खुली होगी असमानताओं की खाइयाँ नहीं बनेंगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा।

आओ कुछ करके सीखे

3.4 हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं?

औपचारिक समानता की स्थापना

समाजवाद

विभेदक बरताव द्वारा समानता

सकारात्मक कार्यवाई

आओ कुछ करके सीखे

वाद-विवाद-संवाद

चिंतन-मंथन

प्रश्नावली