नागरिकता

इस भाग में हम नागरिकता के एक अन्य पहलू की तहकीकात करेंगे। क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ यह है कि राजसत्ता द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर या गरीब हों कुछ बुनियादी अधिकारों और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए? इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हम खास वर्ग के लोगों पर नज़र डालेंगे, यानी शहरी गरीबों पर। शहरी गरीबों से सबंधित समस्या उन अत्यावश्यक समस्याओं में से एक है, जो सरकार के सामने मुँह बाये खड़ी हैं।

भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की जमीन पर बसे लोगों की है। यद्यपि ये लोग अपरिहार्य और उपयोगी काम अक्सर कम मज़दूरी पर करते हैं फिर भी शहर की बाकी आबादी उन्हें अवांछनीय मेहमान की तरह देखती है। उन पर शहर के संसाधनों पर बोझ बनने या अपराध और बीमारी फैलाने का आरोप मढ़ा जाता है।

गंदी बस्तियों की स्थिति अक्सर वीभत्स होती हैं। छोटे-छोटे कमरों में कई-कई लोग ठुँसे रहते हैं। यहाँ न निजी शौचालय होता है, न जलापूर्ति और न सफाई। गंदी बस्तियों में जीवन और संपत्ति असुरक्षित होते हैं। झोपड़पट्टियों के निवासी अपने श्रम से अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं। अन्य पेशों के बीच ये फेरीवाले, छोटे व्यापारी, सफाईकर्मी या घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले या मिस्त्री होते हैं। झोपड़पट्टियों में बेंत बुनाई या कपड़ा रंगाई-छपाई या सिलाई जैसे छोटे कारोबार भी चलते हैं। झोपड़पट्टियों के निवासियों को सफाई या जलापूर्ति जैसी सुविधाएँ मुहैया कराने पर संभवतः कोई भी शहर अपेक्षाकृत कम खर्च करता है।

शहरी गरीबों की हालत के प्रति सरकार, स्वयंसेवी संगठन और अन्य एजेंसियों सहित स्वयं झोपड़पट्टी के निवासियों में भी जागरूकता बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर, जनवरी 2004 में फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गयी। बड़े शहरों में लाखों फुटपाथी दुकानदार हैं और उनको अक्सर पुलिस और नगर प्रशासकों का उत्पीड़न झेलना पड़ता है। इस नीति का मकसद विक्रेताओं को मान्यता और नियमन प्रदान करना था ताकि उन्हें सरकारी नियमों के अनुपालन के दायरे में उत्पीड़न से मुक्त कारोबार चलाने की शक्ति हासिल हो।

झोपड़पट्टियाँ भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और संगठित हो रही हैं। उन्होंने कभी-कभी अदालतों में भी दस्तक दी है। उनके लिए वोट देने जैसी बुनियादी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करना भी कठिन हो जाता है क्योंकि मतदाता सूची में दर्ज़ होने के लिए स्थायी पते की ज़रूरत होती है और अनधिकृत बस्तियों और पटरी पर रहने वाले के लिए एेसा पता पेश करना कठिन होता है।

हमारे समाज में हाशिए पर ठेले जा रहे अन्य इन्सानी समूहों में आदिवासी और वनवासी शामिल हैं। ये लोग अपने जीवनयापन के लिए जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। बढ़ती आबादी और जमीन और संसाधनों की कमी के दबाव के कारण उनमें से अनेक की जीवन-पद्धत्ति और आजीविका संकट में है। जंगल और तराई-क्षेत्र में मौजूद खनिज संसाधनों की खनन करने के इच्छुक उद्यमियों के हितों का दबाव आदिवासी और वनवासी लोगों की जीवन पद्धत्ति और आजीविका पर एक अन्य खतरा है। पर्यटन उद्योग भी यही कर रहा है। सरकारें इस सवाल से जूझ रही हैं कि देश के विकास को खतरे में डाले बगैर इन लोगों और इनके रहवास की सुरक्षा कैसे करें? यह एेसा मुद्दा है जो सिप्.ाρη आदिवासी आबादी नहीं बल्कि सभी नागरिकों को प्रभावित करता है।

सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना और सुनिश्चित करना किसी सरकार के लिए आसान मामला नहीं होता। विभिन्न समूह के लोगों की ज़रूरत और समस्याएँ अलग-अलग हो सकती हैं और एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों के प्रतिकूल हो सकते हैं। नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब यह नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीतियाँ लागू कर दी जाएँ, क्योंकि विभिन्न समूह के लोगों की ज़रूरतें भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। अगर प्रयोजन सिप्.ाρη एेसी नीति बनाना नहीं है, जो सभी लोगों पर एक तरह से लागू हो बल्कि लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है, तो नीतियाँ तैयार करते वक्त लोगों की विभिन्न ज़रूरतों और दावों का ध्यान रखना होगा।

इस विमर्श से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वैश्विक स्थिति, अर्थव्यवस्था और समाज में बदलाव नागरिकता के अर्थ और अधिकारों की नई व्याख्या की माँग करते हैं। नागरिकता से संबंधित औपचारिक कानून प्रस्थान बिंदु भर होते हैं और कानूनों की व्याख्या निरंतर विकसित होती है। हालाँकि कुछ एेसी समस्याएँ उठ सकती हैं जिनका समाधान पाना आसान न हो, फिर भी समान नागरिकता की अवधारणा का अर्थ यही है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना सरकारी नीतियों का मार्गदर्शक सिद्धांत हो।

राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। राष्ट्र-राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएँ सिर्फ राज्यक्षेत्र को नहीं, बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती हैं। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों से व्यक्त किया जा सकता है।

अधिकतर आधुनिक राज्य अपने में विभिन्न धर्मों, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को सम्मिलित करते हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को एेसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है, जिसमें राज्य के सभी सदस्य भागीदार हो सकें। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि वह यथासंभव समावेशी हो यानी जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता हो। लेकिन व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस तरह परिभाषित करने की ओर अग्रसर हैं, जो कुछ नागरिकों के लिए राष्ट्र के साथ अपनी पहचान कायम करना अन्यों की तुलना में आसान बनाता है। यह राजसत्ता के लिए भी अन्यों की तुलना में कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान कर देता है। यह आप्रवासियों का देश होने पर गौरवान्वित होने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में भी वैसे ही सच है जैसे कि किसी अन्य देश के बारे में।

उदाहरणस्वरूप, फ्रांस एेसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। वह यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं, बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों से आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है। संस्कृति और भाषा इसकी राष्ट्रीय पहचान की महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं और सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन के सार्वजनिक पहलुओं में इस फ्रांसीसी भाषा-संस्कृति से आत्मसात हो जाएँ। हाँ, वे अपने निजी जीवन में अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं और रिवाज़ों को बनाए रख सकते हैं। यह एक समुचित नीति लग सकती है लेकिन यह परिभाषित करना हमेशा आसान नहीं होता कि क्या सार्वजनिक है और क्या निजी? और, इसने कुछ विवादों को जन्म दिया है। धार्मिक विश्वास नागरिकों के निजी क्षेत्र का मामला माना जाता है लेकिन कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज़ सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। फ्रांस के सिक्ख छात्रों का स्कूलों में पगड़ी पहनने और मुस्लिम लड़कियों की स्कूली वर्दी के साथ सिर पर दुपट्टा डालने की माँग के बारे में आपने सुना होगा। इसे कुछ स्कूलों ने इस आधार पर अमान्य कर दिया था कि यह सरकारी शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों को लाने का मामला है। जिनके धर्म इस तरह के रिवाज़ों की माँग नहीं करते हैं, उनको निस्संदेह एेसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। साफ तौर पर राष्ट्रीय संस्कृति में शामिल होना कुछ समूहों के लिए अन्य की अपेक्षा आसान होता है।

नागरिकता के नए आवेदकों को अनुमति देने की कसौटी हर देश में भिन्न होती है। नागरिकता प्रदान करने में इजराइल या जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जातीय मूल जैसे तत्त्वों को वरीयता दी जाती है। एक समय तुर्की मज़दूरों को जर्मनी में आने और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उनकी स्थायी माँग है कि जर्मनी में ही जन्मे और पले-बढ़े उनके बच्चों को अपने आप जर्मनी की नागरिकता मिल जानी चाहिए। इस पर आज भी बहस जारी है। ये प्रतिबंधों से संबंधित कुछ एेसे उदाहरण हैं, जो समावेशी होने का दम भरने वाले लोकतांत्रिक देशों में भी लगे हो सकते हैं।

भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र-राज्य कहता है। स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ने के कृतसंकल्प प्रयास किए गए। यह सही है कि जब मुस्लिम लीग से विवाद नहीं सुलझाया जा सका, तब 1947 में देश का विभाजन हुआ। लेकिन इसने उस राष्ट्र-राज्य के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखने के भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के निश्चय को और मज़बूत ही किया जिसके निर्माण के लिए वे प्रतिबद्ध थे। यह निश्चय संविधान में सम्मिलित किया गया।

भारतीय संविधान ने बहुत ही विविधतापूर्ण समाज को समायोजित करने की कोशिश की। इन विविधताओं में से कुछ उल्लेखनीय हैं। इसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे भिन्न-भिन्न समुदायों, पूर्व मेें समान अधिकार से वंचित रही महिलाएँ, आधुनिक सभ्यता के साथ मामूली संपर्क रखने वाले अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया। इसने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न भाषाओं, धर्म और रिवाज़ों की पहचान बनाये रखने का प्रयास किया। इसे लोगों को उनकी निजी आस्था, भाषा या सांस्कृतिक रिवाज़ों को छोड़ने के लिए बाध्य किये बिना सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराना था। संविधान के ज़रिये आरंभ किया गया यह अद्वितीय प्रयोग था। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति और धर्म के लोगों को सम्मिलित करने के राजसत्ता के प्रयास को प्रतिबिंबित करता है।

नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। संविधान ने नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया। भारत में जन्म, वंश-परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी भू-क्षेत्र के राज क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्व दर्ज हैं। यह प्रावधान भी है कि राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है।

हालाँकि इस तरह के समावेशी प्रावधानों ने भी संघर्ष और विवादों को जन्म दिया है। महिला आंदोलन, दलित आंदोलन या विकास योजनाओं से विस्थापित लोगों का संघर्ष एेसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे संघर्षों के कुछ नमूने हैं, जो मानते हैं कि उनकी नागरिकता को पूर्ण अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भारत के अनुभव से संकेत मिलते हैं कि किसी देश में लोकतांत्रिक नागरिकता एक परियोजना या लक्ष्य सिद्धि का एक आदर्श है। जैसे-जैसे समाज बदल रहे हैं, वैसे-वैसे नित नए मुद्दे उठाये जा रहे हैं और वे समूह नई माँगें पेश कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि वे हाशिये पर ठेले जा रहे हैं। लोकतांत्रिक राज्य में इन माँगों पर खुले दिमाग से बातचीत करनी होती है।

जब हम शरणार्थियों या अवैध आप्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो मन में अनेक छवियाँ उभरती हैं। उसमें एशिया या अफ्रीका के एेसे लोगों की छवि हो सकती है जिन्होंने यूरोप या अमेरिका में चोरी-छिपे घुसने के लिए दलाल को पैसे का भुगतान किया हो। इसमें जोखिम बहुत है लेकिन वे प्रयास में तत्पर दिखते हैं। एक अन्य छवि युद्ध या अकाल से विस्थापित लोगों की हो सकती है। इस तरह की छवियाँ अक्सर टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं। सूडान के डरफर क्षेत्र के शरणार्थी, फिलीस्तीनी, बर्मी या बंगलादेशी शरणार्थी जैसे कई उदाहरण हैं। ये सभी एेसे लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मज़बूर किये गये हैं।

हम अक्सर मान लेते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सबको उपलब्ध होनी चाहिए, जो सामान्यतया उस देश में रहते और काम करते हैं या जो नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। यूंँ अनेक देश वैश्विक और समावेशी नागरिकता का समर्थन करते हैं लेकिन नागरिकता देने की शर्तें भी निर्धारित करते हैं। ये शर्तें आमतौर पर देश के संविधान और कानूनों में लिखी होती है। अवांछित आगंतुकों को नागरिकता से बाहर रखने के लिए राज्यसत्ताएँ ताकत का प्रयोग करती हैं।

हालाँकि प्रतिबंध, दीवार और बाड़ लगाने के बावजूद आज भी दुनिया में बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतरण होता है। युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से लोग विस्थापित होते हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राज़ी नहीं होता और वे घर नहीं लौट सकते तो वे राज्यविहीन या शरणार्थी हो जाते हैं। वे शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मज़बूर किए जाते हैं। अक्सर वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते या अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा नहीं सकते या संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। समस्या इतनी विकराल है कि संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों की जाँच करने और मदद करने के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया हुआ है।

नागरिक के रूप में कितने लोगों को अंगीकार किया जा सकता है, इस सवाल पर प्.ौηसला करना अनेक देशों के लिए कठिन मानवीय और राजनीतिक समस्या बनी हुई है। अनेक देशों में युद्ध या उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोगों को अंगीकार करने की नीति है। लेकिन वे भी लोगों की अनियंत्रित भीड़ को स्वीकर करना या सुरक्षा के संदर्भ में देश को जोखिम में डालना नहीं चाहेंगे। भारत उत्पीड़ित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर गर्व करता है। एेसा भारत ने 1959 में दलाई लामा और उनके अनुयायियों के लिए किया। भारतीय राष्ट्र की सभी सीमाओं से पड़ोसी देशों के लोगों का प्रवेश हुआ है और यह प्रक्रिया ज़ारी है। इनमें से अनेक लोग वर्षों या पीढ़ियों तक राज्यहीन व्यक्तियों के रूप में पड़े रहते हैं - शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में। अंततः इनमें से अपेक्षाकृत कुछ को ही नागरिकता प्राप्त होती है। एेसी समस्याएँ लोकतांत्रिक नागरिकता के उस वायदे को चुनौती देती है, जो यह कहता है कि समकालीन विश्व में सभी लोगों को नागरिक की पहचान और अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। अनेक लोग अपनी पसंद के देश की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए अपनी पहचान का विकल्प भी नहीं होता।

राज्यहीन लोगों का सवाल आज विश्व के लिए गंभीर समस्या बन गया है। राष्ट्रों की सीमाएँ अभी भी युद्ध या राजनीतिक विवादों के ज़रिये पुनर्परिभाषित की जा रही हैं और एेसे विवादों से घिरे लोगों के लिए इनके परिणाम घातक होते हैं। वे अपने घर, राजनीतिक पहचान और सुरक्षा गँवाते हैं और देशांतरण के लिए मज़बूर किए जाते हैं। क्या नागरिकता एेसे लोगों की समस्याओं का समाधान बन सकती है? अगर नहीं तो उन्हें आज किस तरह की वैकल्पिक पहचान दी जा सकती है? क्या हमें राष्ट्रीय नागरिकता से अधिक सच्ची विश्वजनीन पहचान को परखना और विकसित करना चाहिए? कभी-कभी विश्व नागरिकता की धारणा के लिए सुझाव पेश किये जाते हैं। इससे जुड़ी संभावनाओं पर अगले खंड में चर्चा की जाएगी।

निम्नलिखित उक्तियों पर गौर करें-

• 2004 में दक्षिण एशिया के कई देशों पर कहर बरपाने वाली सुनामी से पीड़ित लोगों के लिए सहानुभूति और सहायता के भावोद्गार फूट पड़े।
  
• आज अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का ताना-बाना आतंकवादियों को जोड़ने में मदद करते हैं।
  
• विभिन्न देशों में बर्ड फ्लू के प्रसार और इन्सानों में विषाणुजनित महामारी के संभावित उभार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सक्रिय है।

इन उक्तियों में क्या साझा है? वे उस दुनिया के बारे में क्या बताती हैं, जिसमें हम रहते हैं?

हम आज एक एेसे विश्व में रहते हैं जो आपस में जुड़ा हुआ है। संचार के इंटरनेट, टेलीविजन और सेलफोन जैसे नए साधनों ने उन तरीकों में भारी बदलाव कर दिया है, जिनसे हम अपने विश्व को समझते हैं। पहले विश्व के एक हिस्से की गतिविधियों की खबर अन्य हिस्सों तक पहुँचने में महीनों लग जाते थे। लेकिन संचार के नए तरीकों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों की हलचलों को हमारे तत्काल संपर्क के दायरे में ला दिया है। हम अपने टेलीविजन के पर्दे पर विनाश और युद्धों को होते देख सकते हैं, इससे विश्व के विभिन्न देशों के लोगों में साझे सरोकार और सहानुभूति विकसित होने में मदद मिली है।

विश्व नागरिकता के समर्थक दलील देते हैं कि चाहे विश्व-कुटंब और वैश्विक समाज अभी विद्यमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार लोग आज एक-दूसरे से जुड़ा महसूस करते हैं। वे कहेंगे कि एशिया की सुनामी या अन्य बड़ी दैवी आपदाओं के पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी हिस्सों से उमड़ा भावोद्गार विश्व-समाज की उभार का संकेत है। वे मानते हैं कि हमें इस भावना को मज़बूत करना चाहिए और एक विश्व नागरिकता की अवधारणा की दिशा में सक्रिय होना चाहिए।

राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा यह मानती है कि हमारी राज्यसत्ता हमें वह सुरक्षा और अधिकार दे सकती है जिनकी हमें आज विश्व में गरिमा के साथ जीने के लिए ज़रूरत है। लेकिन राजसत्ताओं के समक्ष आज एेसी अनेक समस्याएँ हैं, जिनका मुकाबला वे अपने बल पर नहीं कर सकतीं। क्या इस परिस्थिति में राज्यसत्ता द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अधिकार लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं या क्या मानव अधिकार और विश्व नागरिकता की अवधारणा की ओर बढ़ने का समय आ गया है?

विश्व नागरिकता की धारणा के आकर्षणों में से एक यह है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो सकता है जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई ज़रूरी होती है। उदाहरण के लिए इससे प्रवासी और राज्यहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य समाधान पाना आसान हो सकता है या कम से कम उनके बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है चाहे वे जिस किसी देश में रहते हों।

पिछले खंड में हमने देखा कि एक देश के भीतर की समान नागरिकता को सामाजिक-आर्थिक असमानता या अन्य मौजूदा समस्याओं से खतरा हो सकता है। इन समस्याओं का सामाधान अंततः सिर्फ संबंधित समाज की सरकार और जनता ही कर सकती है। इसलिए लोगों के लिए आज एक राज्य की पूर्ण और समान सदस्यता महत्त्वपूर्ण है। लेकिन विश्व नागरिकता की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्रीय नागरिकता को इस समझदारी से जोड़ने की ज़रूरत है कि हम आज अंतर्संबद्ध विश्व में रहते हैं और हमारे लिए यह भी ज़रूरी है कि हम विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ अपने रिश्ते मज़बूत करें और राष्ट्रीय सीमाओं के पार के लोगों और सरकारों के साथ काम करने के लिए तैयार हों।

 

1. राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में नागरिकता में अधिकार और दायित्व दोनो शामिल हैं। समकालीन लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिक किन अधिकारों के उपभोग की अपेक्षा कर सकते हैं? नागरिकों के राज्य और अन्य नागरिकों के प्रति क्या दायित्व हैं?

2. सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए तो जा सकते हैं लेकिन हो सकता है कि वे इन अधिकारों का प्रयोग समानता से न कर सकें। इस कथन की व्याख्या कीजिए।

3. भारत में नागरिक अधिकारों के लिए हाल के वर्षों में किए गए किन्हीं दो संघर्षों पर टिप्पणी लिखिए। इन संघर्षों में किन अधिकारों की माँग की गई थी?

4. शरणार्थियों की समस्याएँ क्या हैं? वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है?

5. देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों के आप्रवासन का आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं। प्रवासी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे सकते हैं?

6. भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता एक पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं वरन एक परियोजना है। नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं?