धर्मनिरपेक्षता

कुछ लोग फिर भी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार एेसे विशेषाधिकार हैं, जिसके लिए दूसरों को कीमत चुकानी पड़ती है। तब एेसे विशेषाधिकार क्यों दिये जाएँ? एक अन्य उदाहरण से इसका जवाब बहुत अच्छी तरह दिया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी प्रेक्षागृह के पहले तल्ले पर कोई फिल्म दिखाई जा रही है। वहाँ सीढ़ियों के जरिये पहुँचा जा सकता है। टिकट खरीदने, सीढ़ी पर चढ़ने और फिल्म देखने की सबको इज़ाज़त है। लेकिन क्या एेसा सचमुच है? क्या हर कोई एेसा करने को स्वतंत्र है? कल्पना कीजिए कि उन लालायित दर्शकों में कुछ वृद्ध लोग भी हैं, कुछ एेसे हैं जिनकी हाल ही में टांग टूट गई है और कुछ अन्य शारीरिक रूप से अक्षम हैं। उनमें से कोई भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है। क्या आपके ख्याल से लिफ्ट अथवा व्हील चेयर पर बैठे लोगों के लिए ढालनुमा सीढ़ी या लिफ्ट की व्यवस्था करना गलत होगा? एेसा करने से वे लोग भी वही चीज़ पा सकते हैं, जो दूसरे लोग सहज ही सीढ़ियाँ चढ़कर प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन, अल्पसंख्या वाले इस समूह को पहले तल्ले पर जाने के लिए भिन्न सुविधा की ज़रूरत है। अगर पूरी जगह में एेसा निर्माण किया जाए, जो केवल युवा और सक्षम लोगों के लिए ही उपयुक्त हो, तो लोगों के कुछ खास हिस्से फिल्म देखने जैसे लाभ से हमेशा के लिए वंचित हो जाएँगे। उनके लिए अलग व्यवस्था उनके साथ विशेष बरताव नहीं है। उनके लिए यह वैसे ही सम्मान और गरिमा से भरा बरताव है जैसा दूसरों के साथ किया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

चौथी आलोचना कहती है कि धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है और समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में अतिशय हस्तक्षेप करती है। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत समझ है। यह सच है कि पारस्परिक निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध विच्छेद के विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म में हस्तक्षेप को अस्वीकार कर देती है। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह अतिशय हस्तक्षेपकारी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म से सैद्धांतिक दूरी कायम रखने पर चलती है जो हस्तक्षेप की गुंजाइश भी बनाती है। इसके अतिरिक्त, हस्तक्षेप का मतलब अपने-आप में उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं होता।