विकास

यदि विकास कीे एेसी प्रक्रिया को समझा जाय जिसका लक्ष्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो, तो यह तर्क दिया जा सकेगा कि विकास को केवल आर्थिक उन्नति के सूचकांक की दर के जरिए मापना अपर्याप्त और कई बार भ्रामक भी हो सकता है। अब विकास को मापने के वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं। इसी तरह का एक प्रयास ‘मानव विकास प्रतिवेदन’ है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है। इस प्रतिवेदन में साक्षरता और शैक्षिक स्तर, आयु संभाविता और मातृ-मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है। इस उपाय को मानव विकास सूचकांक कहा गया। इस अवधारणा के अनुसार विकास को एेसी प्रक्रिया होना चाहिए, जो अधिकाधिक लोगों को उनके जीवन में अर्थपूर्ण तरीके से विकल्पों को चुनने की अनुमति दे। इसकी पूर्व शर्त है कि आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आश्रय जैसी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हो। इसे ‘बुनियादी आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण’ कहा जाता है। ‘रोटी, कपड़ा और मकान,’ गरीबी हटाओ’ या ‘बिजली, सड़क, पानी’ जैसे लोकप्रिय नारे इस भावना का संप्रेषण करते हैं कि बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के बगैर किसी व्यक्ति के लिए गरिमामय जीवन गुजारना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना असंभव है। अभाव अथवा वंचनाओं से मुक्ति ही किसी व्यक्ति की पसंदगी और इच्छाओं की पूर्ति की कुंजी है। इस विचार से यदि लोग भोजन या आश्रय के अभाव में भूख या ठंड से मरते हैं अथवा बच्चे विद्यालय जाने के बजाए काम कर रहे हैं, तो यह देश के अविकसित होने का ही सूचक है।

अध्याय के पहले हिस्सों में विकास के उस मॉडल की कुछ सीमाओं की चर्चा की गई, जिसका अनुसरण अब तक किया गया है। इसके लिए मानव और पर्यावरण, दोनों के लिहाज से भारी कीमत चुकानी पड़ी है। विकास नीतियों के कारण जो कीमत चुकानी पड़ी है उसका और विकास के फायदों का वितरण भी लोगों के बीच असमान रूप से हुआ है। अधिकतर देशों में विकास की ‘ऊपर से नीचे’ की रणनीतियाँ अपनाई गई हैं, अर्थात विकास की प्राथमिकताओं व रणनीतियों का चयन और परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन के सभी फ़ैसले आम तौर पर राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के उच्चतर स्तरों पर होते हैं। जिन लोगों के जीवन पर विकास योजनाओं का तत्काल असर पड़ता है, आमतोर पर उनसे तनिक भी सलाह नहीं ली जाती है। न तो सदियों से हासिल उनके अनुभवों और ज्ञान का उपयोग किया जाता है, न ही उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। यह लोकतांत्रिक देशों के लिए भी उतना ही सच है, जितना तानाशाही के अधीन देशाें के लिए। इस तरह विकास, परियोजनाओं से फायदा उठाने वाले सत्ताधारी तबकों द्वारा तैयार और लागू प्रक्रिया बन जाता है। इसने न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास के बारे में वैकल्पिक तरीके से सोचने और आगे बढ़ाने की ज़रूरत को रेखांकित किया है। इस प्रक्रिया में अधिकार, समानता, आज़ादी, न्याय और लोकतंत्र जैसे सभी मुद्दे उठाए गए हैं। इस भाग में हम तहकीकात करेंगे, कि इन धारणाओं ने विकास-विमर्श के संदर्भ में कैसे नए अर्थ हासिल कर लिए हैं?