1 संरचनात्मक परिवर्तन

वर्तमान को समझने के लिए यह जरूरी है कि उसके अतीत के कुछ पक्षों की भी जानकारी हो। अतीत का यह ज्ञान किसी भी व्यक्ति या समूह या फिर भारत जैसे पूरे देश को जानने हेतु आवश्यक है। भारत का इतिहास काफ़ी समृद्ध एवं विस्तृत है। भारत के अतीत की जानकारी प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत को जानने से मिलती है। जबकि आधुनिक भारत को समझने के लिए ज़रूरी है कि भारत के औपनिवेशिक अनुभवों को जानें। भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाओं की शुरुआत औपनिवेशिकता की देन है। उपनिवेशवाद के प्रभाव के कारण भारत ने आधुनिक विचारों को जाना। यह एक विरोधाभासी स्थिति भी थी। इस दौर में भारत ने पाश्चात्य उदारवाद एवं स्वतंत्रता को आधुनिकता के रूप में जाना वहीं दूसरी ओर इन पश्चिमी विचारों के विपरीत भारत में ब्रितानी उपनिवेशवादी शासन के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं उदारता का अभाव था। इस तरह के अंतः विरोधी तथ्यों ने भारतीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तनों को दिशा दी एवं उन पर प्रभाव डाला। एेसे अनेक संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बारे में अध्याय 1 और 2 में चर्चा की गई है।

अगले कुछ पाठों में यह बात साफ़ उभर कर आएगी कि किस प्रकार भारत में सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय आंदोलन, हमारी विधि व्यवस्था, हमारा राजनीतिक जीवन और संविधान, हमारे उद्योग एवं कृषि, हमारे नगर और हमारे गाँव–इन सब पर उपनिवेशवाद के विरोधाभासी अनुभवों का गहरा प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद के साथ हमारे इन विरोधाभासी संबंधों का प्रभाव आधुनिकता पर भी पड़ा। इसके कुछ उदाहरण, जो हम अपने आम जीवन में पाते हैं, वेे इस प्रकार हैंः-

हमारे देश में स्थापित संसदीय, विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप व प्रतिमानों पर आधारित है। यहाँ तक कि हमारा सड़कों पर बाएँ चलना भी ब्रिटिश अनुकरण है। सड़क के किनारे रेहड़ी व गाड़ियों पर हमें ‘ब्रेड-अॉमलेट’ और ‘कटलेट’ जैसी खाने की चीजें आमतौर पर मिलती हैं। और तो और, एक प्रसिद्ध बिस्कुट निर्माता कंपनी का नाम भी ‘ब्रिटेन’ से संबद्ध है। अनेक स्कूलों में ‘नेक-टाई’ पोशाक का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। कितनी पाश्चात्यता है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली इन चीजों में। हम प्रायः पश्चिम की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अक्सर विरोध भी करते हैं। एेसे बहुत से उदाहरण हमें अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। इन उदाहरणों से पता चलता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है।

हम अंग्रेज़ी भाषा का उदाहरण ले सकते हैं, जिसके बहुआयामी और विरोधात्मक प्रभाव से हम सब परिचित हैं। उपयोग में आने वाली अंग्रेज़ी मात्र भाषा नहीं है बल्कि हम पाते हैं कि बहुत से भारतीयों ने अंग्रेज़ी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएँ भी की हैं। अंग्रेज़ी के ज्ञान के कारण भारत को भूमंडलीकृत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक विशेष स्थान प्राप्त है। लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता है कि अंग्रेज़ी आज भी विशेषाधिकारों की द्योतक है। जिसे अंग्रेज़ी का ज्ञान नहीं होता है उसे रोज़गार के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान अनेक वंचित समूहों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। दलितों के संदर्भ में ये बातें उपयुक्त हैं। परंपरागत व्यवस्था में दलितों को औपचारिक शिक्षा से वंचित रहना पड़ा था। अंग्रेज़ी के ज्ञान से अब दलितों के लिए भी अवसरों के द्वार खुल गए हैं।

इस अध्याय में हमने उन अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों का उल्लेख किया है जो उपनिवेशवाद के कारण आए। अब हम इस जानकारी केे बाद उपनिवेशवाद को एक संरचना एवं व्यवस्था के रूप में समझेंगे। उपनिवेशवाद ने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में नवीन परिवर्तन उत्पन्न किए। इस अध्याय में हम दो संरचनात्मक परिवर्तनों "औद्योगीकरण एवं नगरीकरण" की चर्चा करेंगे। हमारे विवेचन का मुख्य केंद्र तो विशिष्ट औपनिवेशिकतावाद होगा, पर साथ ही हम स्वतंत्र भारत में हुए विकास का भी उल्लेख करेंगे।

इन सभी संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए जिनकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। हालाँकि इन दोनों परिवर्तनों को अलग करना बहुत कठिन है। फिर भी आप देखेंगे कि संरचनात्मक परिवर्तनों की चर्चा कैसे सांस्कृतिक परिवर्तनों को सम्मिलित किए बिना कठिन है?

1.1 उपनिवेशवाद की समझ

एक स्तर पर, एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। भारत के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ काल और स्थान के अनुसार विभिन्न प्रकार के समूहों का उन विभिन्न क्षेत्रों पर शासन रहा जो आज के आधुनिक भारत को निर्मित करते हैं, लेकिन औपनिवेशिक शासन किसी अन्य शासन से अलग और अधिक प्रभावशाली रहा। इसके कारण जो परिवर्तन आए वह अत्यधिक गहरे और भेदभावपूर्ण रहे हैं। इतिहास एेसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें दूसरे देश के क्षेत्रों पर कब्ज़ा करके राजनीतिक क्षेत्र का विस्तार किया गया। एेसे अनगिनत उदाहरण हैं जिसमें कमजोर लोगों पर शक्तिशाली लोगों ने शासन किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पूँजीवाद के आने से पहले के साम्राज्य और पूँजीवादी दौर के शासन में गुणात्मक अंतर है। पूर्व-पूँजीवादी शासक अपने प्रभुत्व से लाभ प्राप्त कर सके जो उनके निरंतर शासन अथवा विरासत से व्यक्त होता है। कुल मिलाकर पूर्व-पूँजीवादी शासक समाज के आर्थिक आधार में हस्तक्षेप नहीं कर सके। उन्होंने परंपरागत आर्थिक व्यवस्थाओं पर कब्ज़ा करके अपनी सत्ता को बनाए रखा। (अल्वी एवं शानिन)

इसके विपरीत ब्रितानी उपनिवेशवाद पूँजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किए। जिनसे ब्रितानी पूँजीवाद का विस्तार हुआ और उसे मजबूती मिली। उदाहरण के लिए भूमि संबंधी नियमों को लें। ब्रितानी उपनिवेशवाद ने केवल भूमि स्वामित्व के नियमों को ही नहीं बदला अपितु यह भी निर्धारित किया कि कौन सी फसल उगाई जाए और कौन सी नहीं। इसने उत्पादन क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा। वस्तुओं के उत्पादन की प्रणाली और उनके वितरण के तरीकों को भी बदल दिया। यहाँ तक कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने ब्रिटिश पूँजीवाद के प्रसार के लिए जंगलों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पेड़ों की कटाई और बागानों में चाय की खेती की शुरुआत कराई। जंगल को नियंत्रित एवं प्रशासित करने के लिए अनेक कानून भी बनाए। इससे जंगल पर आश्रित गड़रिये व ग्रामीण लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। नए औपनिवेशिक कानूनों के अंतर्गत ग्रामीणों, चरवाहों व गड़रियों का जंगलों में आना-जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब जंगल से भेड़-बकरियों, गाय-भैंसों आदि पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना दुर्लभ हो गया। नीचे दिए गए बॉक्स में संक्षेप में बताया गया है कि किस प्रकार औपनिवेशिक कानून, विशेषकर जंगलों से संबंधित कानून, ने पूर्वोत्तर भारत पर प्रभाव डाला। इस संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत में जंगल से संबंधित औपनिवेशिक नीतियाँ उल्लेखनीय हैं।

उपनिवेशवाद ने लोगों की आवाजाही को भी बढ़ाया। भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आना जाना चलता रहा। जैसे आज के झारखंड प्रदेश से, उन दिनों, बहुत सेे लोग चाय बागानों में मजदूरी करने के उद्देश्य से असम आए। उन्हीं दिनों एक नए मध्य वर्ग का भी उद्भव हुआ जो मुख्यतः बंगाल और मद्रास क्षेत्र से था। उसमें वे लोग थे जिनको उपनिवेशवादी शासन ने देश के विभिन्न भागों से सेवा के लिए चुना था इसके अलावा विभिन्न पेशेवर लोग जैसे–डॉक्टर एवं वकील। इन सरकारी सेवाकर्मियों और व्यवसायियों का भी बहुत आवागमन होता रहा। यह आवागमन भारत तक ही सीमित नहीं रहा। उपनिवेशवादी शासन ने भारतीय मजदूरों एवं दक्ष सेवाकर्मियों को जहाज़ों के माध्यम से सुदूर एशिया, अफ्रीका और अमरीका में स्थित अन्य उपनिवेशों में भी भेजा। कितने लोग तो जहाज़ पर रास्ते में ही मर जाते थे। जाने वाले अधिकांश लोगों में से कुछ तो कभी लौट कर ही नहीं आए। आज उन भारतीयों के वंशजों को "भारतीय मूल" का माना जाता है। दुनिया के अनेक देशों में भारतीय मूल के लोग पाए जाते हैं जो वस्तुतः भारत के उपनिवेशवादी शासन के दौरान उन देशों में पहुँचे।

व्यवस्थित शासन के लिए उपनिवेशवाद ने विभिन्न क्षेत्रों में भारी परिवर्तन की शुरुआत की। ये परिवर्तन वैधानिक, सांस्कृतिक अथवा वास्तुकला आदि क्षेत्रों में लाए गए। वस्तुतः उपनिवेशवाद वृहद एवं तीव्र रूप से लाए गए परिवर्तनों की कहानी थी। इनमें से कुछ परिवर्तन तो अप्रकट रूप में थे जबकि अनेक सुनियोजित तरीके से लाए गए थे। जैसे कि हम पाते हैं कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति को भारत में इस उद्देश्य से लाया गया कि उससे भारतीयों का एक एेसा वर्ग तैयार हो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बनाए रखने में सहयोगी हो। लेकिन हम यह भी पाते हैं कि यही पश्चिमी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी चेतना एवं उपनिवेश विरोधी चेतना का माध्यम बनी।

उपनिवेशवाद के आयामों व तीव्रता को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पूँजीवाद की संरचना को समझा जाए। पूँजीवाद एेसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथों में होता है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाप्.ाηा कमाने पर ज़ोर दिया जाता है। (कक्षा 12 की पहली पाठ्यपुस्तक भारतीय समाज में पूँजीवादी बाज़ार के बारे में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है)। पश्चिम में पूँजीवाद का प्रारंभ एक जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से यूरोप द्वारा शेष दुनिया की खोज, गैर यूरोपीय देशों की संपत्ति और संसाधनों का दोहन, विज्ञान और तकनीक का अद्वितीय विकास और इसके उपयोग से उद्योग एवं कृषि में रूपांतरण आदि सम्मिलित हैं। पूँजीवाद को प्रारंभ से ही इसकी गतिशीलता, वृद्धि की संभावनाएँ, प्रसार, नवीनीकरण, तकनीक और श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना गया। इन्हीं गुणों के कारण पूँज़ीवाद ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सुनिश्चित करता है। पूँजीवादी दृष्टिकोण से बाज़ार को एक वृहद-भूमंडलीकृत रूप में देखा गया। पश्चिमी उपनिवेशवाद का पश्चिमी पूँजीवाद के विकास से अन्योन्याश्रित संबंध है। यही बात औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में भी कही जा सकती है। भारत में भी पूँजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद प्रबल हुआ और इस प्रक्रिया के दूरगामी प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना पर पड़े। अगले भाग में हम औद्योगीकरण और नगरीकरण के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे उपनिवेशवाद के प्रभाव से कुछ विशिष्ट प्रारूपों का उद्भव हुआ।

अगर पूँजीवादी व्यवस्था सशक्त आर्थिक व्यवस्था बन सकती है तो ‘राष्ट्र राज्य’ भी सशक्त एवं प्रबल राजनीतिक रूप ले सकता है। आज यह बड़ा स्वाभाविक लगता है कि हम सब राष्ट्र राज्य में रहते हैं और हमें राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्र की नागरिकता स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। क्या आपको पता है कि पहले विश्वयुद्ध के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए पासपोर्ट का अधिक चलन नहीं था, कुछ ही क्षेत्रों के लोगों के पास यह उपलब्ध था समाजों का संगठन सामान्यतः इन आधारों पर नहीं होता था। राष्ट्र राज्य एक विशिष्ट प्रकार के राज्य के लिए उपयोगी है, जो कि आधुनिक समाज का लक्षण है। सरकार को एक विशेष क्षेत्र (टेरीटरी) में संप्रभुता प्राप्त होती है और इसमें रहने वाले लोग एक राष्ट्र के नागरिक होते हैं। ‘नेशन स्टेट’ या राष्ट्र-राज्य राष्ट्रवाद के उदय से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। राष्ट्रवादी सिद्धांत के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के समूह को स्वतंत्रता एवं संप्रभुता प्राप्त होती है। उन्हें अधिकार प्राप्त होता है कि वे अपनी स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का इस्तेमाल कर सकें। ये प्रजातांत्रिक विचारों के उद्भव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय-3 में आप इसके बारे में विस्तार से जान पाएँगे। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के सिद्धांत तथा प्रजातांत्रिक अधिकार के बीच विपरीतार्थक संबंध है। हमने जाना है कि उपनिवेशवाद का मतलब, साधारणतः विदेशी शासन जैसे भारत में ब्रिटिश शासन से है जबकि इसके विपरीत राष्ट्रवाद का निर्देश था कि भारत के लोग या किसी भी उपनिवेशीय समाज के लोगों को संप्रभु होने का समान अधिकार है। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस विरोधाभास को सही समय पर समझा। उन लोगों ने घोषणा कर दी कि स्वाधीनता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और वे राजनीतिक एवं आर्थिक स्वाधीनता के लिए लड़ें।

1.2 नगरीकरण और औद्योगीकरण

औपनिवेशिक अनुभव

औद्योगीकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है जो शक्ति के गैरमानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है। बहुत सारी पश्चिमी समाजशास्त्रीय पुस्तकों में यह बताया गया है कि अति विकसित परंपरात्मक सभ्यताओं में भी खेत या जमीन पर उत्पादन से संबंधित कार्य करने के लिए अधिकाधिक मानवों की आवश्यकता होती थी। अपेक्षाकृत निम्न तकनीकी विकास की वजह से बहुत ही कम लोग कृषि के कार्य से अतिरिक्त कुछ अन्य आसान व्यवसाय कर सकते थे। इसके विपरीत, औद्योगिक समाजों में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गारवृत्ति में लगे लोग कारखानों, अॉफिसों और दुुकानों में कार्य करते हैं। औद्योगिक परिवेश में कृषि संबंधी व्यवसाय में लोगों की संख्या कम होती जाती है। यह देखने में आया है कि पश्चिम में 90 प्रतिशत से ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं क्योंकि वहीं पर रोजगार व व्यवसाय के अवसर अधिक होते हैं। अतः हम नगरीकरण को औद्योगीकरण से जोड़कर देखते हैं। ये दोनों प्रायः एक साथ होने वाली प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन हमेशा एेसा नहीं होता।

जयपुर

चेन्नई

मुंबई

उदाहरण के लिए ब्रिटेन औद्योगीकरण से गुज़रने वाला पहला समाज था जो सबसे पहले ग्रामीण से रूपांतरित होकर नगरीय देश बना।

सन् 1800 में 10,000 निवासियों वाले कस्बों और शहरों में पूरी जनसंख्या के 20 प्रतिशत लोग रहते थे। सन् 1900 तक यह अनुपात 74 प्रतिशत का हो गया। राजधानी लंदन में, सन् 1800 में, लगभग 1.1 करोड़ लोग रहा करते थे। बीसवीं सदी के प्रारंभ तक यह आकार बढ़कर इतना हो गया कि इसकी जनसंख्या तकरीबन 7 करोड़ हो गई थी। लंदन, उस वक्त तक दुनिया का सबसे बड़ा नगर था वह उत्पादन, वाणिज्य और आर्थिकी का सबसे बड़ा केंद्र था। यह केंद्र निरंतर फैलते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का हृदय क्षेत्र हो गया था। (गिडिन्स, 2001: 572)

यह कौतूहल की बात है कि ठीक इसी ब्रिटिश औद्योगीकरण का एक उल्टा असर यानी कि भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण (डीइंडस्ट्रिीयलाइजेशन) हुआ। भारत में कुछ पुराने, परंपरात्मक नगरीय केंद्रों का भी पतन हो गया। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन व निर्माण में चढ़ाव आया, उसके विपरीत भारत में गिरावट आई। परंपरागत ढंग से होने वाले रेशम और कपास का उत्पादन और निर्यात "मेनचेस्टर प्रतियोगिता" में गिरता चला गया। भारत के प्राचीन नगर, जैसे सूरत और मसुलीपट्नम जहाँ से व्यापार हुआ करता था, का अस्तित्व कमज़ोर होने लगा जबकि आधुनिक नगर जैसे बंबई और मद्रास जो उपनिवेशवादी शासन में प्रचलित हुए, मजबूत होते गए। भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिकार के बाद तंजौर, ढाका, और मुर्शीदाबाद की राजसभाओं का विघटन हो गया फलतः इन राजसभाओं के संरक्षण में कार्यरत कारीगर, कलाकार और कुलीन लोगों का भी पतन हुआ। 19वीं सदी के अंत से भारत के कुछ आधुनिक नए शहरों में जहाँ यांत्रिक उद्योग लगाए गए थे, लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी।

नगरों में स्थित उत्पादकों के द्वारा बनाए गए विलासिता के सामानों, ढाका या मुर्शीदाबाद की उच्चकोटि की रेशम की माँग में दरबारों के विघटन के बाद भारी कमी हो गई। ये उत्पाद जिन बाह्य बाज़ारों पर निर्भर थे उनका भी कमोबेश सफ़ाया हो गया था। दूर-दराज के क्षेत्रों के ग्राम, शिल्प विशेषतः पूर्वी भारत के उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहाँ अंग्रेज़ों का प्रवेश जल्दी और सघन था अधिक समय तक स्थिर रहे, जब तक कि रेलवे के विस्तार ने उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित नहीं किया।

(सरकार 1983: 29)

ब्रिटेन में औद्योगीकरण के प्रभाव से ज़्यादातर लोग नगरों में आए लेकिन इसके विपरीत भारत में ब्रिटिश औद्योगीकरण के प्रारंभिक समय में ज़्यादातर लोगों को कृषि की ओर जाना पड़ा। भारतीय जनगणना रिपोर्ट इसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

भारत में समाजशास्त्रीय लेखन में उपनिवेशवाद के विरोधाभासी और अनिच्छित परिणामों के बारे में अक्सर चर्चा की गई है। पश्चिमी औद्योगीकरण और उसके परिणामस्वरूप उभरे मध्यवर्ग की तुलना भारत में हुए औद्योगीकरण के अनुभवों के साथ की जाती रही है। एेसी ही एक झलक बॉक्स में दिए गए विवरण से मिलती है। निम्नलिखित तर्क से यह भी पता चलता है कि औद्योगीकरण का मतलब केवल मशीनों पर आधारित उत्पाद ही नहीं बल्कि यह नए सामाजिक समूहों और नए सामाजिक संबंधों के उद्भव और विकास की कहानी है। दूसरे शब्दों में यह भारतीय सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तनों के बारे में है।

ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। समुद्र तटीय नगर जैसे बंबई, कलकत्ता और मद्रास उपयुक्त माने गए थे। क्योंकि इन जगहों से उपभोग की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात आसानी से किया जा सकता था। साथ ही, यहीं से उत्पादित वस्तुओं का सस्ती लागत से आयात किया जा सकता था। औपनिवेशिक नगर ब्रिटेन में स्थित आर्थिक केंद्र और औपनिवेशिक भारत में स्थित हाशिये के बीच महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र थे। इस प्रकार ये नगर भूमंडलीय पूँजीवाद के ठोस उदाहरण थे। उदाहरण के रूप में औपनिवेशिक भारत में, बंबई को इस प्रकार सुनियोजित ढंग से विकसित किया गया था कि सन् 1900 तक भारत की एक तिहाई कच्ची कपास को जहाज़ से भेजा जा चुका था। कोलकाता से जूट (पटसन) का निर्यात होता था जबकि चेन्नई से कहवा, चीनी, नील और कपास ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था।

औपनिवेशिक काल के नगरीकरण में पुराने शहरों का अस्तित्व कमजोर होता गया और उनकी जगह पर नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव और विकास हुआ। कोलकाता (उन दिनों का कलकत्ता) एेसा पहला नगर था। सन् 1690 में एक अंग्रेज़ व्यापारी, जिसका नाम जॉब चारनॉक था, ने हुगली नदी के तट से लगे तीन गाँवों-कोलीकाता, गोविंदपुर, और सुतानुती को पट्टे पर लिया। उसका उद्देश्य उन तीनों गाँवों में व्यापार के अड्डे बनाना था। हुगली नदी के किनारे ही सन् 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना रक्षा और सैन्य बल को गठित करने के उद्देश्य से हुई। फोर्ट और उसके आसपास का खुला क्षेत्र जिसे मैदान कहते थे जहाँ सैन्य बलों के डेरे थे, कलकत्ता नगर का केंद्र बना। इसी केंद्र से नगर का प्रसार हुआ।

चाय की बागवानी

हम अब तक जान चुके हैं कि भारत में औद्योगीकरण और नगरीकरण उस प्रकार नहीं हुआ जैसे ब्रिटेन में हुआ। इसकी वजह औद्योगीकरण की देर से हुई शुरुआत नहीं थी बल्कि यहाँ के प्रारंभिक औद्योगीकरण और नगरीकरण पर औपनिवेशिक शासन चलता था जो अपने ही हितों को देखता था।

हम विभिन्न उद्योगों के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल चाय की बागवानी को उदाहरण के रूप में ले लेंगे। अधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीकों से मजदूरों की भर्ती करती थी और उनसे बलपूर्वक काम लिया जाता था। ब्रिटिश व्यवसायियों के लिए सरकारी बल का प्रयोग कर बागानों में मजदूरों से सस्ते में काम कराया जाता था। कथा साहित्य एवं अन्य स्रोतों से बागान में काम करने वालों के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है।

वास्तव में औपनिवेशिक प्रशासक यह मानकर चलते थे कि बागान वालों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मजदूरों पर कड़े से कड़ा बल प्रयोग किया जाए। वे इस तथ्य से पूर्णतः अवगत थे कि औपनिवेशिक देश में चलाए गए नियम कानून अलग हो सकते हैं और यह जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश उन प्रजातांत्रिक नियमों का निर्वाह औपनिवेशिक देश में भी करे जो ब्रिटेन में लागू होते थे।

मज़दूरों के बारे में जानने के बाद यह आवश्यक है कि मालिकों/बागान वालों के बारे में जानें।

स्वतंत्र भारत में औद्योगीकरण

पहले के भागाें में हमने जाना था कि भारत में औद्योगीकरण और नगरीकरण में औपनिवेशिक शासन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस भाग में हम संक्षेप में जानेंगे कि औद्योगीकरण को स्वतंत्र भारत की सरकार ने सक्रिय तौर पर बढ़ावा कैसे दिया। कुछ अर्थों में यह एक प्रकार की प्रतिक्रिया भी थी जिसमें स्वाधीन भारत के शासक उपनिवेशवाद के द्वारा प्रभावित हुए विकास को सँजोए रखना चाहते थे। अध्याय-5 में हम भारतीय औद्योगीकरण और इसमें आए परिवर्तनों, विशेषकर सन् 1990 के बाद हुए उदारीकरण के बारे में चर्चा करेंगे।

भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ आर्थिक शोषण एक केंद्रीय मुद्दा था। उपनिवेशवाद से पहले के भारत की जो तस्वीर कथा-साहित्य आदि में दिखती थी उसमें समृद्धि और संपन्नता थी। लेकिन उपनिवेशवाद के बाद के भारत में गरीबी दिखाई देती थी। स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। आधुनिक विचारों के द्वारा लोगों ने अनुभव किया कि गरीबी को दूर किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अनुमान लगाया कि तीव्र और वृहद औद्योगीकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं जिनसे विकास और सामाजिक न्याय हो पाएगा। भारी मशीनीकृत उद्योगों का विकास हुआ। इन्हें बनाने वाले उद्योग, पब्लिक सेक्टर के विस्तार और बड़े को-अॉपरेटिव सेक्टर को महत्वपूर्ण माना गया।

जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने सोच रखा था, आधुनिक और समृद्धिशील भारत की नींव वृहद लौह-इस्पात उत्पादक उद्योगों या विशाल बाँधों और विद्युत शक्ति के केंद्रों पर रखी जानी थी। आप भाखड़ा नांगल बाँध पर पंडित नेहरू के विचारों को पढ़ें।

हमारे अभियंता यह बताते हैं कि संभवतः इसके जैसा विशाल/ऊँचा बाँध दुनिया में और कहीं नहीं है। इसके कार्य में कठिनाई और जटिलताएँ दिखाई देती हैं। जब मैं इसके आसपास घूम रहा था मेरे मन में यह विचार आया कि इन दिनों लोग बड़े मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में मानवीय कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इस विशाल भाखड़ा नांगल से बेहतर और बड़ा कौन सा स्थान होगा जहाँ हज़ारों- लाखों लोगों ने एक साथ काम किया। लोगों ने यहाँ अपना खून-पसीना बहाया और यहाँ तक कि प्राण भी त्याग दिए। इससे अच्छी और कौन-सी जगह होगी? (नेहरू 1980: 214)

स्वतंत्र भारत में नगरीकरण

आपको भारत में निरंतर बढ़ रही नगरीकरण की प्रक्रिया के बारे में तो जरूर पता होगा। हाल ही के वर्षों में बढ़ते हुए भूमंडलीकरण द्वारा शहरों के अत्यधिक प्रसार और परिवर्तनों की जानकारी भी होगी। अध्याय-6 में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। भारत में 21वीं शताब्दी में नगरीकरण की प्रक्रिया की दर अत्यंत तीव्र होती नजर आती है। भारत सरकार की ‘स्मार्ट सिटी’ की महत्वाकांक्षी योजना इस गति को तीव्र करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। यहाँ हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारत में नगरीकरण के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे।

एक नगरीय गाँव का दृश्य

आज़ादी के बाद के दो दशकों में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। नगरीकरण अनेक प्रकारों से हो रहा था। इस पर विचार व्यक्त करते हुए समाजशास्त्री एम. एस. ए. राव ने लिखा है कि भारत के कई गाँव भी तेज़ी से बढ़ रहे नगरीय प्रभाव में आ रहे थे। नगरीय प्रकृति का प्रभाव गाँवों का शहर या नगर से कैसा संबंध है पर निर्भर करता है। उन्होंनेे तीन भिन्न प्रकार के नगरीय प्रभावों की स्थिति की व्याख्या की है

ऊपर दिया गया चार्ट दर्शाता है कि भारत में नगरीय जनसंख्या और यूए/कस्बों की संख्या बढ़ रही है। दूसरा चार्ट दिखाता है कि नगरीय आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या के घटने की प्रवृत्ति को दिखा रहा है।

1951 में, भारत की जनसंख्या के 17.29% यानी, 62.44 मिलियन लोग 2843 कस्बों में रह रहे थे। जबकि 2011 में भारत की जनसंख्या के 31.16% अर्थात 377.10 मिलियन लोग 7935 कस्बों में रह रहे थे। यह निरपेक्ष संख्या, यूए/कस्बों की संख्या और नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत भाग के रूप में स्थिर वृद्धि दर्शाती है। हालांकि, 1981-2001 में नगरीय जनसंख्या में गिरावट दिखाने वाली दशकीय वृद्धि दर ने इस प्रवृत्ति को उलटा कर दिया और 2011 में इसमें मामूली सी वृद्धि देखी गई। 1951 में नगरीय आबादी की दशकीय वृद्धि दर 41.42 थी और 2011 में यह 31.80 थी।

आजादी के बाद पहली बार, निरपेक्ष रूप में नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वृद्धि देखने को मिली है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्धि दर में तेजी से आई गिरावट और नगरीय क्षेत्रों की वृद्धि दर के लगभग समान रहने के कारण हुई।

निष्कर्ष

आपको यह तो स्पष्ट लग रहा होगा कि उपनिवेशवाद केवल इतिहास का विषय नहीं बल्कि यह आज भी हमारे दैनिक जीवन में जटिल रूप में मौजूद है। इस अध्याय से यह प्रकट होता है कि औद्योगीकरण और नगरीकरण का मतलब केवल उत्पादन व्यवस्था, तकनीकी नवीनीकरण, आबादी की सघनता ही नहीं इसके अलावा, यह हमारे जीवन का एक अंतरंग हिस्सा है। आप स्वतंत्र भारत में औद्योगीकरण और शहरीकरण के बारे में और विस्तार से अध्याय-5 और 6 में पढ़ेंगे।

प्रश्नावली

1. उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है? आप या तो किसी एक पक्ष जैसे संस्कृति या राजनीति को केंद्र में रखकर, या सारे पक्षों को जोड़कर विश्लेषण कर सकते हैं।

2. औद्योगीकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है विचार करें।

3. किसी एेसे शहर या नगर को चुनें जिससे आप भली-भाँति परिचित हैं। उस शहर/नगर के इतिहास, उसके उद्भव और विकास, तथा समसामयिक स्थिति का विवरण दें।

4. आप एक छोटे कस्बे में या बहुत बड़े शहर, या अर्धनगरीय स्थान, या एक गाँव में रहते हैंः-

→ जहाँ आप रहते हैं उस जगह का वर्णन करें

→ वहाँ की विशेषताएँ क्या हैं, आप को क्यों लगता है कि वह एक कस्बा है शहर नहीं, एक गाँव है कस्बा नहीं या शहर है गाँव नहीं?

→ जहाँ आप रहते हैं क्या वहाँ कोई कारखाना है?

→ क्या लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है?

→ क्या व्यवसाय वहाँ निर्णायक रूप में प्रभावशाली है?

→ क्या वहाँ इमारतें हैं?

→ क्या वहाँ शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध हैं?

→ लोग कैसे रहते और व्यवहार करते हैं?

→ लोग किस तरह बात करते और कैसे कपड़े पहनते हैं?

संदर्भ ग्रंथ

अल्वी हम्ज़ा एवं टिओडर शानिन (संपा.) 1982, इंट्रोडक्शन टू द सोसियोलॉजी अॉफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज़,

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