3 भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ

हम सभी इस विचार से परिचित हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की दो मुख्य श्रेणियाँ हैं-प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधिक (परोक्ष) लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक, बिना किसी चयनित या मनोनीत पदाधिकारी की मध्यस्थता के, सार्वजनिक निर्णयों में स्वयं भाग लेते हैं। लेकिन यह पद्धति केवल वहीं व्यावहारिक है जहाँ लोगों की संख्या सीमित हो–उदाहरणार्थ, एक सामुुदायिक संगठन या आदिवासी परिषद् या फिर किसी श्रमिक संघ की स्थानीय इकाई, जहाँ सभी सदस्य एक कक्ष में एकत्र होकर विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा कर सकें और सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय ले सकें।

विशाल और जटिल आधुनिक समाज में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावनाएँ बहुत कम हैं। आजकल हर जगह सामान्यतः प्रतिनिधिक लोकतंत्र ही पाया जाता है, चाहे वह 50,000 की जनसंख्या वाला एक कस्बा हो या फिर 10 करोड़ की जनसंख्या वाले राष्ट्र। इसमें सार्वजनिक हित की दृष्टि से राजनीतिक निर्णय लेने, कानून बनाने और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नागरिक स्वयं अधिकारियों को चुनते हैं। हमारे देश में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधि के पक्ष में मत देेने का अधिकार है। लोग पंचायत, नगर निगम बोर्ड, विधान सभाओं, संसद आदि सभी स्तरों पर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अब यह धारणा बलवती होती जा रही है कि लोकतंत्र में जनता की नियमित भागीदारी होनी चाहिए लेकिन इसका मतलब केवल हर पाँच साल में मतदान करना भर नहीं है। इस तरह सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत प्रशासन, दोनों ही धारणाएँ अत्यंत लोकप्रिय हैं। सहभागी लोकतंत्र एक एेसी व्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेेते हैं। इस अध्याय में विकेंद्रीकृत और जमीनी लोकतंत्र के एक उदाहरण के रूप में पंचायतीराज व्यवस्था जो कि विकेंद्रीकरण की तरफ़ एक महत्वपूर्ण कदम है, की व्याख्या की जाएगी।

भारत के उपनिवेश-विरोधी लंबे संघर्ष की परंपरा से एेसी प्रणालियाँ व मूल्य विकसित हुए, इन दोनों से भारतीय लोकतंत्र की नींव पड़ी। देश में इतनी विविधता और असमानता के होते हुए भी स्वतंत्रता के बाद के साठ वर्षों में भारतीय लोकतंत्र ने जो सफलता प्राप्त की है वह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अध्याय में भारत के समृद्ध व जटिल अतीत और वर्तमान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

अतः इस अध्याय में हम भारत में लोकतंत्र के विकास के विषय में संक्षिप्त दृष्टिकोण एवं सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले हम भारतीय लोकतंत्र के मूल आधार भारतीय संविधान को देखें। हम इसके केंद्रीय मूल्यों व मान्यताओं पर दृष्टि केंद्रित करेंगे, संविधान निर्माण के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे और साथ ही संविधान निर्माण के समय होने वाले विवादों से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों को देखेंगे। दूसरा हम लोकतंत्र की जमीनी प्रकार्यात्मकता के स्तर पर दृष्टिपात करेंगे, विशेष रूप से पंचायती राज व्यवस्था पर। इन दोनों ही विषयों के प्रतिपादन में आप पाएँगे कि लोगों के विभिन्न समूह हितों की प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और एेसा प्रायः विभिन्न राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। एक प्रकार्यात्मक लोकतंत्र का यह एक अनिवार्य अंग है। इस अध्याय के तीसरे भाग में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि हितों की प्रतिस्पर्धा में हित-समूह किस प्रकार कार्य करते हैं, हित-समूह और राजनीतिक दल से क्या आशय है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इनकी क्या भूमिका है।

3.1 भारतीय संविधान

भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल्य

आधुनिक भारत की अन्य विभिन्न विशेषताओं की तरह ही हमें आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की कहानी का प्रारंभ भी औपनिवेशिक काल से ही करना चाहिए। आपने अभी एेसे बहुत से संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के विषय में पढ़ा है जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने जान-बूझकर उत्पन्न किया था। इनमें से कुछ अनैच्छिक रूप से हो गए। एेसे परिवर्तनों को लाने की अंग्रेज़ों की कोई इच्छा नहीं थी। उदाहरणार्थ, उन्होंने यहाँ पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार इसलिए किया ताकि वे पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों का एक मध्य वर्ग बना सकें और उनकी सहायता से यहाँ औपनिवेशिक उपनिवेशी शासन को निरंतर चलाते रहे। इससे यहाँ पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त भारतीयों का एक वर्ग बन गया। किंतु इस वर्ग ने ब्रिटिश शासन में सहयोग देने की अपेक्षा लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रवाद जैसे पाश्चात्य उदार विचारों का प्रयोग औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए किया।

किंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थाएँ विशुद्ध रूप से पश्चिम की ही देन हैं। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फैले हुए हमारे प्राचीन महाकाव्य, कृतियाँ व विविध लोेककथाएँ संवादों, परिचर्चाओं और अंतर्विरोधी स्थितियों से भरी पड़ी हैं। किसी पहेली, लोकगीत, लोककथा या किसी महाकाव्य की कहानी के विषय में विचार कीजिए जो इन विभिन्न दृष्टिबिंदुआें को स्पष्ट करती हो? हम महाकाव्य ‘महाभारत’ से एक उदारहण लेतेे हैं।

जैसाकि हमने अध्याय 1 और 2 में देखा कि आधुुनिक भारत में समाजिक परिवर्तन का कारण न तो केवल भारतीय विचार हैं और न ही केवल पाश्चात्य विचार, बल्कि यह भारतीय और पाश्चात्य विचारों का संयोग और उनकी पुनर्व्याख्या है। हमने समाज सुधारकों के संदर्भ में एेसा ही देखा है। हमने समानता के आधुुनिक विचार और न्याय के पारंपरिक विचार, दोनों का उपयोग देखा है। लोकतंत्र भी इसका अपवाद नहीं है। औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अलोकतांत्रिक व भेदभावपूर्ण प्रशासनिक व्यवहार तथा उनके द्वारा प्रचारित-प्रसारित और पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त भारतीयों द्वारा पढ़े गए पाश्चात्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों में तीव्र अंतर्विरोध मिलता है। भारत में फैली निर्धनता और सामाजिक भेदभाव की प्रबलता लोकतंत्र के अर्थ पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। क्या लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता है या फिर आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय भी? क्या जाति, संप्रदाय, नस्ल, लिंग आदि के बावजूद सबके लिए समान अधिकार के बारे में भी लोकतंत्र सार्थक है? और यदि एेसा है तो फिर एेसे असमान समाज में वास्तविक समानता का अनुभव कैसे किया जा सकता है?

भारत की स्वतंत्रता से बहुत पहले इनमें से अधिकांश मुद्दों पर विचार किया जा चुका था। जब भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था उस समय एक दृष्टिकोण उत्पन्न हो चुका था कि भारतीय लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। बहुत पहले, 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा आठ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन के प्रस्ताव में विचार किया गया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। कराची अधिवेशन का प्रस्ताव एक एेसे लोकतंत्र की परिकल्पना करता है जिसका अर्थ केवल चुनाव करवाने की औपचारिकता पूरा करना ही नहीं बल्कि एक यथार्थ व प्रामाणिक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए भारतीय सामाजिक संरचना पर पुनः यथेष्ट कार्य करना भी है।

कराची प्रस्ताव में लोकतंत्र की वह दृष्टि स्पष्टतः प्रकट होती है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थी। यह प्रस्ताव उन मूल्यों का उल्लेख करता है जो आगे चलकर भारतीय संविधान में पूर्णतः अभिव्यक्त किए गए। आगे आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल राजनीतिक न्याय नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि समानता का आशय केवल राजनीतिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका आशय समान परिस्थिति और अवसर से भी है।

लोकतंत्र कई स्तरों पर कार्य करता है। इस अध्याय का प्रारंभ हम भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से करेंगे जो भारतीय लोकतंत्र का मूलाधार है। संविधान सभा के मुक्त विचार-विमर्श और उसके मत से संविधान उत्पन्न हुआ। अतः इसका दृष्टिकोण और इसकी वैचारिक अंतर्वस्तु इसके निर्माण की प्रक्रिया पूर्णतः लोकतांत्रिक है। इस अध्याय का अगला भाग संविधान सभा के वाद-विवाद पर आधारित है।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्वाचक विधान-सभा को संबोधित करते हुए।

संविधान-सभा का वाद-विवाद : एक इतिहास

1939 में ‘हरिजन’ नामक पत्र में गाँधी जी ने एक लेख लिखा-‘द ओनली वे’ (The only way) जिसमें उन्होंने कहा-"...संविधान सभा अकेले ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पूर्ण, सत्य तथा स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है जो महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए भेदभाव रहित वयस्क मताधिकार पर आधारित हो।" 1939 में एक ‘संविधान सभा’ की माँग हुई थी जिसे अनेक उतार-चढ़ावों के बाद साम्राज्यवादी ब्रिटेन ने 1945 में मान लिया। जुलाई 1946 में चुनाव हुए। अगस्त 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेषज्ञ सभा ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत एक गणतंत्र होगा जहाँ सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा।

सामाजिक न्याय के प्रश्न पर एक जोरदार बहस चली कि जो सरकारी प्रकार्य निर्धारित होंगे उन्हें राज्य अनिवार्य रूप से लागू करेगा। संविधान सभा में रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, भूमिसुधार व संपत्ति का अधिकार और पंचायतों के आयोजन पर बहस हुई। बहस के कुछ अंश यहाँ दिए जा रहे हैं।

हित प्रतिस्पर्धी संविधान और सामाजिक परिवर्तन

भारत बहुत से स्तरों पर विद्यमान है। अलग-अलग महत्वपूर्ण आदिवासी संस्कृतियों के साथ-साथ अनेक धर्मों व संस्कृतियों से निर्मित यहाँ की जनसंख्या भारत की बहुलता का एक आयाम है। बहुत से विभाजन भारतीयों को वर्गीकृत करते हैं। संस्कृति, धर्म तथा जाति के विविध प्रभाव ग्रामीण-नगरीय, धनी-निर्धन और साक्षर-निरक्षर विभाजन पर आधारित है। ग्रामीण निर्धनों के बीच कई एेसे समूह व उपसमूह हैं जो बड़ी गहराई से जाति व निर्धनता के आधार पर स्तरीकृत किए गए हैं। नगराें के कामगार वर्ग की कई विस्तृत श्रेणियाँ हैं। यही नहीं, सुव्यवस्थित घरेलू उद्यमी वर्ग, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक वर्ग भी है। नगरीय व्यावसायिक वर्ग बहुत मुखर भी है। भारतीय सामाजिक परिदृश्य और असंतोष व कोलाहल की स्थिति में हितों की प्रतिस्पर्धा राज्य के संसाधनों पर नियंत्रण के लिए है।

संविधान में कुछ मूल उद्देश्य सम्मिलित किए गए हैं जो भारतीय राजनीतिक संसार में सामान्यतः न्यायोचित मानकर स्वीकृत कर लिए गए हैं। निर्धनों और हाशिए के लोगों को सक्षम बनाने में, निर्धनता उन्मूलन में, जातिवाद समाप्त करने तथा सभी समूहों के प्रति समानता का व्यवहार करने के लिए ये कुछ सकारात्मक चरण हैं।

हितों की प्रतिस्पर्धा हमेशा किसी स्पष्ट वर्ग-विभाजन को ही प्रतिबिंबित नहीं करती। किसी कारखाने को बंद करवाने का कारण यह होता है कि उससे निकलने वाला विषैला कचरा आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यहाँ लोगों के जीवन का प्रश्न है, जिनकी सुरक्षा संविधान भी सुनिश्चित करता है। अगले पृष्ठ पर यह प्रदर्शित किया गया है कि बहुत सी चीज़ों की समाप्ति के कारण लोग बेरोज़गार हो जाएँगे। जीवनयापन का साधन भी एक एेसा मुद्दा है जिसकी सुरक्षा संविधान सुनिश्चित करता है। यह अत्यंत रोचक है कि संविधान निर्माण के समय हमारी संविधान सभा इस जटिलता और बहुलता से परिचित थी लेकिन सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता की उसने गारंटी दी।

संवैधानिक मानदंड और सामाजिक न्याय : सामाजिक न्याय सशक्तता की व्याख्या

यह जान लेना आवश्यक है कि कानून और न्याय में अंतर है। कानून का सार इसकी शक्ति है। कानून इसलिए कानून है क्योंकि इससे बल प्रयोग अथवा अनुपालन के संचरण के माध्यमों का प्रयोग होता है। इसके पीछे राज्य की शक्ति निहित होती है। न्याय का सार निष्पक्षता है। कानून की कोई भी प्रणाली अधिकारियों के संस्तरण के माध्यम से ही कार्यरत होती है। एेसे प्रमुख मानदंड जिनसे नियम और अधिकारी संचालित होते हैं संविधान कहलाता है। यह एक एेसा दस्तावेज है जिससे किसी राष्ट्र के सिद्धांतों का निर्माण होता है। भारतीय संविधान भारत का मूल मानदंड है। अन्य सभी कानून, संविधान द्वारा नियत कार्य प्रणाली के अंतर्गत बनते हैं। ये कानून संविधान द्वारा निश्चित अधिकारियों द्वारा बनाए व लागू किए जाते हैं। कोई विवाद होने पर संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों के संस्तरण द्वारा कानून की व्याख्या होती है। ‘उच्चतम न्यायालय’ सर्वोच्च है और वही संविधान का सबसे अंतिम व्याख्याकर्त्ता भी है।

उच्चतम न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण रूपों में मौलिक अधिकारों को बढ़ाया है। नीचे दिए गए बॉक्स इनमें से कुछ उदाहरणों को दर्शाता है–

संविधान केवल इस बात का संदर्भ ग्रंथ नहीं है कि सामाजिक न्याय के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं बल्कि इसमें सामाजिक न्याय के अर्थ को प्रचारित-प्रसारित करने की संभावनाएँ भी निहित हैं। सामाजिक न्याय की समकालीन समझ को ध्यान में रखते हुए अधिकारों और कर्त्तव्यों की व्याख्या में सामाजिक आंदोलनों ने भी न्यायालयों और प्राधिकरणों की सहायता की है। कानून और न्यायालय एेसी संस्थाएँ हैं जहाँ प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों पर बहस होती है। संविधान वह माध्यम है जो राजनीतिक शक्ति को सामाजिक हित की ओर प्रवाहित करता है और उसे सुसंगत बनाता है।

आप देखेंगे कि संविधान में लोगों की सहायता करने की क्षमता निहित है क्योंकि यह सामाजिक न्याय के आधारभूत मानदंडों पर आधारित है। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायतों से संबंधित निदेशक सिद्धांत एक संशोधन के रूप में के. संथानम द्वारा संविधान सभा में लाया गया था। 40 साल के बाद 1992 के 73वें संशोधन में यह एक संवैधानिक विधेयक बन गया। अगले भाग में आप इसके विषय में पढेंगे।

3.2 पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ

पंचायती राज के आदर्श

पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है ‘पाँच व्यक्तियों द्वारा शासन’। इसका अर्थ गाँव एवं अन्य जमीनी स्तर पर लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से है। मूल स्तर से लोकतंत्र का विचार हमारे देश में विदेश से आयातित नहीं है, लेकिन एेसा समाज जहाँ असमानताएँ अत्यंत तीव्र हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी को लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर बाधित किया जाता है। जैसाकि आप इस अध्याय में समाचारपत्रों की रिपोर्टों में आगे देखेंगे कि एेसे गाँवों में पारंपरिक रूप से जातीय पंचायतें रही हैं लेकिन ये हमेशा प्रभुत्वशाली समूहों का ही प्रतिनिधित्व करती रही हैं। इनका दृष्टिकोण प्रायः रूढ़िवादी रहा है और ये लगातार लोकतांत्रिक मानदंडों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत निर्णय लेते रहे हैं।

जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें पंचायतों की कोई चर्चा नहीं की गई थी। उस समय कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपने दुखः, क्रोध और निराशा को प्रकट किया था। ठीक उसी समय अपने ग्रामीण अनुभव का उल्लेख करते हुए डा. अंबेडकर ने तर्क दिया कि स्थानीय कुलीन और उच्चजातीय लोेग सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होगा भारतीय समाज के पददलित लोगों का निरंतर शोषण। निसंदेह उच्च जातियाँ जनसंख्या के इस भाग को चुप करा देंगी। स्थानीय सरकार की अवधारणा गाँधीजी को भी प्रिय थी। वे प्रत्येक ग्राम को स्वयं में आत्मनिर्भर और पर्याप्त इकाई मानते थे जो स्वयं अपने को निर्देशित करे। ग्राम स्वराज्य को वे आदर्श मानते थे और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गाँवों में यही शासन चलता रहे।

पहली बार 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में मौलिक व प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिलता है। इस अधिनियम ने पंयाचती राज संस्थाओं को संवैधानिक प्रस्थिति प्रदान की। अब यह अनिवार्य हो गया है कि स्थानीय स्वशासन के सदस्य गाँवों तथा नगरों में हर पाँच साल में चुने जाएँ। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि स्थानीय संसाधनों पर अब चुने हुए निकायों का नियंत्रण होता हैै।

73वें और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के स्थायी निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया। इनमें से 17% सीटें अनुसूचित जाति व अनुुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया जिससे उन्हें निर्णय लेने की शक्ति मिली। स्थानीय निकायोें, ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, ज़िला परिषदों आदि में एक तिहाई पदों पर महिलाओं का आरक्षण है। 73वें संशोधन के तुरंत बाद 1993-94 के चुनाव में 8,00,000 महिलाएँ एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ीं। वास्तव में महिलाओं को मताधिकार देने वाला यह एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करने वाला संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992-93 से लागू है। (बॉक्स 3.7 पढें)।

पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व

संविधान केे अनुसार पंचायत को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व अधिकार दिए जाने चाहिए। आज सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय प्रतिनिधिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करें।

पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियाँ व उत्तरदायित्व प्राप्त हैं-

→ आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ एवं कार्यक्रम बनाना।

→ सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

→ शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना।

→ सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुँचाना।

पंचायतों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कल्याण के कार्यों में शामिल है कि श्मशानों एवं कब्रिस्तानों का रखरखाव, जन्म और मृत्यु के आँकड़े रखना, मातृत्व केंद्रों और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना, पशुओं के तालाब पर नियंत्रण, परिवार-नियोजन का प्रचार और कृषि-कार्यों का विकास। इसके अलावा सड़कों के निर्माण, सार्वजनिक भवनों के निर्माण, तालाबाें व स्कूलों के निर्माण जैसे विकासात्मक कार्य भी इसमें शामिल हैं। पंचायतें कुटीर उद्योगों के विकास में भी सहयोग करती हैं और छोटे सिंचाई कार्यों की भी देखभाल करती हैं। बहुत सी सरकारी योजनाएँ, जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना आदि पंचायत के सदस्यों द्वारा संचालित होती हैं।

संपत्ति, व्यवसाय, पशु, वाहन आदि पर लगाए गए कर, चुंगी, भू-राजस्व आदि पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत हैं। जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान पंचायत के संसाधनों में वृद्धि करते हैं। पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाएँ जिसमें प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग से संबंधित आँकड़े लिखे हों। यह व्यवहार यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया कि जमीनी स्तर के सामान्य जन के ‘सूचना के अधिकार’ को सुनिश्चित किया जा सके और पंचायतों के सारे कार्य जनता के समक्ष हाें। लोगों के पास पैसों के आवंटन की छानबीन का अधिकार है। साथ ही वे यह भी पूछ सकते हैं कि गाँव के कल्याण और विकास के हेतु लिए गए निर्णयों के कारण क्या हैं।

कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई है। कुछ छोटे-मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार इनके पास होता है। ये जुर्माना लगा तो सकते हैं लेकिन कोई सजा नहीं दे सकते। ये ग्रामीण न्यायालय प्रायः कुछ पक्षों के आपसी विवादाें में समझौता कराने में सफल होते हैं। विशेष रूप से ये तब प्रभावशाली होते हैं जब किसी पुरुष द्वारा दहेज केे लिए स्त्री को प्रताड़ित किया जाए या उसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही की जाए।

जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज

बहुत से आदिवासी क्षेत्रों की प्रारंभिक स्तर के लोकतांत्रिक कार्यों की अपनी समृद्ध परंपरा रही है। हम मेघालय से संबंधित एक उदाहरण दे रहे हैं। गारो, खासी और जयंतिया, तीनों ही आदिवासी जातियों की सैकड़ों साल पुरानी अपनी राजनीतिक संस्थाएँ रही हैं। ये राजनीतिक संस्थाएँ इतनी सुविकसित थीं कि ग्राम, वंश और राज्य के स्तर पर ये बड़ी कुशलता से कार्य करती थीं। उदाहरणार्थ, खासियों की पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक वंश की अपनी परिषद होती थी जिसे ‘दरबार कुर’ कहा जाता था और जो उस वंश के मुखिया के निर्देशन में कार्य करता था। यद्यपि मेघालय में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं की परंपरा रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों का एक बड़ा खंड संविधान के 73वें संशोधन के प्रावधान से बाहर है। शायद यह इसलिए क्योंकि उस समय की नीतियाँ बनाने वाले पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे।

जैसाकि समाजशास्त्री टिपलुट नोंगबरी ने कहा है कि आदिवासी संस्थाएँ अपनी संरचना और क्रियाकलाप में लोकतांत्रिक ही हो, यह आवश्यक नहीं है। भूरिया समिति की रिपोर्ट (जिसने इस मुद्दे का अध्ययन किया है) पर टिप्पणी करते हुए नोंगबरी ने कहा कि हालाँकि पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं पर समिति की चिंता प्रशंसनीय है, लेकिन यह स्थिति की जटिलता का आकलन कर पाने में असमर्थ रही। आदिवासी समाजों में प्रबल समतावादी लोकाचार पाया जाता है, इसके बावजूद उनमें स्तरीकरण के तत्त्व कहीं न कहीं उपस्थित हैं। आदिवासी राजनीतिक संस्थाएँ केवल महिलाओं के प्रति असहिष्णुता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने इस व्यवस्था में विकृतियाँ भी उत्पन्न कर दी हैं जिससे यह पहचानना मुश्किल है कि क्या पारंपरिक है और क्या अपारंपरिक। (नोंगबरी, 2003ः220) यह आपको परंपरा की परिवर्तनशील प्रकृति की याद दिलाता है जिसकी चर्चा हम अध्याय 1 व 2 में कर चुके हैं।

लोकतंत्रीकरण और असमानता

अब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि जिस देश में जाति, समुदाय और लिंग आधारित असमानता का लंबा इतिहास हो, एेसे समाज में लोकतंत्रीकरण आसान नहीं है। पिछली पुस्तक में आप विभिन्न प्रकार की असमानताओं से परिचित हो चुके हैं। अध्याय 4 में ग्रामीण भारतीय संरचना की और अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। एेसी असमान व अलोकतांत्रिक सामाजिक संरचना को देखने के बाद यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि बहुत से मामलों में गाँव के कुुुछ विशेष समूह, समुदाय, जाति से संबंधित लोग न तो गाँव की समितियों में शामिल किए जाते हैं और न ही उन्हें एेसे क्रियाकलापों की सूचना दी जाती है। ग्राम सभा के सदस्य प्रायः एक एेसे छोटे से गुट द्वारा नियंत्रित व संचालित किए जाते हैं जो अमीर किसानों या उच्च जाति के ज़मींदारों के होते हैं। बहुसंख्यक लोग देखते भर रह जाते हैं और ये लोग बहुमत को अनदेखा करके विकासात्मक कार्यों का और सहायता राशि बाँटने का फैसला कर लेते हैं।

नीचे के बॉक्सों में दी गई रिपोर्ट ज़मीनी या तृणमूल स्तर के विभिन्न अनुभवों को दिखाती है। एक रिपोर्ट दर्शाती है कि पारंपरिक पंचायतों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। एक और रिपोर्ट दर्शाती है कि कुछ मामलों में पंचायती राज संस्थाएँ कैसे आमूल परिवर्तन लाती हैं। जबकि एक और रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कैसे लोकतांत्रिक पैमाने काम नहीं कर पाते क्योंकि हित समूह परिवर्तनों का विरोध करते हैं; उनके लिए केवल पैसा महत्वपूर्ण है।

3.3 राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति

आप स्मरण करेंगे कि यह अध्याय लोकतंत्र की परिभाषा के उद्धरण के साथ प्रारंभ हुआ था, लोकतंत्र एक शासन के रूप में, जो जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए है। जैसे-जैसे यह अध्याय आगे बढ़ेगा, आप पाएँगे कि यह परिभाषा लोकतंत्र की आत्मा, उसके मूल अर्थ को तो पकड़ती है, लेकिन लोगों के एक समूह और दूसरे समूह के बीच के बहुत से विभाजनों को स्पष्ट नहीं करती है। आप देख चुके हैं कि किस प्रकार हित और चिंता अलग-अलग हैं। भारतीय संविधान विषयक अनुभाग दो में हमने देखा है कि कैसे विभिन्न समूहों ने संविधान सभा में अपने-अपने हितों और सरोकारों का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय लोकतंत्र की कहानी में हमने विभिन्न समूहों के हितों को भी देखा। हर सुबह के अखबार पर एक दृष्टिमात्र से ही अनेक एेसे उदाहरण दिखेंगे कि विभिन्न समूह कैसे अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं और सरकार का ध्यान अपनी परेशानियों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं।

अब यह प्रश्न उठता है कि सभी हित समूह तुलनीय हैं। क्या एक अशिक्षित किसान या एक शिक्षित कर्मचारी अपनी बात को सरकार के सामने उतने ही साफ़ तौर पर और विश्वसनीय ढंग से रख सकता है, जैसे कि एक उद्योगपति? न तो उद्योगपति और न ही किसान या कर्मचारी अपनी बात को केवल व्यक्तिगत रूप में रखते हैं उद्योगपति ‘फेडरेशन अॉफ़ इंडियन कॉमर्स एंड चैंबर्स’; ‘एसोसिएशन अॉफ़ चैंबर्स अॉफ़ कॉमर्स’ जैसे संगठन बनाते हैं। कर्मचारी ‘इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस’, या ‘द सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस’ बनाते हैं। किसान कृषि संगठन बनाते हैं, जैसा कि शेतकरी संगठन कृषि मजदूरों का अपना अलग संघ होता हैं। अंतिम पाठ में आप अन्य प्रकार के संगठनों और सामाजिक आंदोलनों जैसे आदिवासी एवं पर्यावरण आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे।

सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूप में राजनीतिक दल मुख्य भूमिका अदा करते हैं। एक राजनीतिक दल को निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सरकार पर न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की ओर उन्मुख संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक दल एक एेसा संगठन होता है जो सत्ता हथियाने और सत्ता का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से स्थापित करता है। राजनीतिक दल समाज की कुछ विशेष समझ और यह कैसे होना चाहिए पर आधारित होते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में विभिन्न समूहों के हित राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं जो उनके मुद्दों को उठाते हैं। विभिन्न हित समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करनेे के लिए कार्य करेंगे। जब किसी समूह को लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा रही है तो वह एक अलग दल बना लेता है। या फिर ये दबाव समूह बना लेते हैं जो सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये प्राथमिक रूप से वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ स्थितियों में राजनीतिक संगठन शासन सत्ता पाना तो चाहते हैं लेकिन वे इंकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मानक माध्यमाें द्वारा एेसा अवसर नहीं मिलता है। एेसे संगठन तब तक आंदोलन में बने रहते हैं जब तक उन्हें मान्यता नहीं मिलती।

पहले व दूसरे, दोनों ही क्रियाकलापों में बताया गया है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी समूहों में समान क्षमता नहीं है। अतः कुछ लोग यह तर्क देेते हैं कि दबाव समूह की अवधारणा प्रबल सामाजिक समूहों जैसे वर्ग अथवा जाति अथवा लैंगिक समूह आदि की शक्ति को हतोत्साहित करती है। वे यह अनुभव करते हैं कि यह कहना अधिक सही होगा कि प्रबल वर्ग ही राज्य को नियंत्रित करते हैं। यहाँ इस बात का यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक आंदोलन और दबाव समूह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। आठवाँ अध्याय यही दर्शाता है।

मुंबई महानगर में विकास कार्यों के ठोस उदाहरण द्वारा हम आपको समझाएँगे कि ये प्रतिस्पर्धी हित कैसे कार्य करते हैं।

प्रश्नावली

1. हित समूह प्रकार्यशील लोकतंत्र के अभिन्न अंग हैं। चर्चा कीजिए।

2. संविधान सभा की बहस के अंशों का अध्ययन कीजिए। हित समूहों को पहचानिए। समकालीन भारत में किस प्रकार के हित समूह हैं? वे कैसे कार्य करते हैं?

3. विद्यालय में चुनाव लड़ने के समय अपने आदेशपत्र के साथ एक फड़ बनाइए। (यह पाँच लोगों के एक छोटे समूह में भी किया जा सकता है, जैसा पंचायत में होता है।)

3. क्या आपने बाल मजदूर और मजदूूर किसान संगठन के बारे में सुना है? यदि नहीं तो पता कीजिए और उनके बारे में 200 शब्दों में एक लेख लिखिए।

4. ग्रामीणों की आवाज को सामने लाने में 73वाँ संविधान-संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिए।

5. एक निबंध लिखकर उदाहरण देते हुए उन तरीकों को बताइए जिनसे भारतीय संविधान ने साधारण जनता के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है और उनकी समस्याओं का अनुभव किया है।

संदर्भ ग्रंथ

आनंद, निखिल 2006, ‘डिस्कनेक्टिंग एक्सपीरियंस : मेकिंग वर्ल्ड क्लास रोड्स इन मुंबई’ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली अगस्त 5 पृष्ठ 3422-3429।

अंबेडकर, बाबा साहेब 1992, ‘द बुद्ध एंड हिज़ धर्म’ वी. मून (संपा.) डा. बाबा साहेब अंबेडकरःराइटिंग एंड स्पीचेस, वॉल्यूम में 11, बॉम्बे एेजूकेशनल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अॉफ़ महाराष्ट्र।

अमृत्य, सेन 2004, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, राइटिंग अॉन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी, एलेन लेन, पेंग्विन ग्रुप, लंदन

वेबर, मैक्स 1948, एेस्सेज़ इन सोसियोलॉजी संपा. विद एन इंट्रोडक्शन द्वारा एच. एच. गर्थ और सी. राईट मिल्स, रूटलेज एंड केगन पॉल, लंदन